ट्रायल कोर्ट ने पूर्व मंत्री को किया था बरी ट्रायल कोर्ट ने 2021 में उन्हें जमीन हड़पने के लिए जाली दस्तावेज बनाने के विशेष आरोपों से बरी कर दिया था। हालांकि, एंटी-लैंड ग्रैब सेल ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक समीक्षा याचिका दायर की, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को पलटने की मांग की गई, जबकि अझगिरी ने सभी आरोपों से बरी होने की याचिका दायर की।
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ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को मद्रास हाईकोर्ट से नहीं मिली अंतरिम राहत प्रथम दृष्टया मामला जस्टिस वेलमुरुगन ने पुलिस की दलीलों में प्रथम दृष्टया मामला पाया और जालसाजी से संबंधित आरोपों को बहाल करते हुए उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही, उन्होंने मामले से पूरी तरह बरी करने की अझगिरी की याचिका को खारिज कर दिया।
