दरअसल, प्रदेश में भूजल के दोहन को नियंत्रित करने और इसके प्रबंधन के लिए इस बिल को तैयार किया गया था। बता दें, यह विधेयक पिछले बजट सत्र से लंबित है। पिछले साल अगस्त में इसे पहली बार सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया था। फरवरी में कमेटी को रिपोर्ट सौंपने के लिए समय बढ़ाया गया।
हाल ही में समिति की रिपोर्ट के बाद इसे फिर विधानसभा में पेश किया गया। लेकिन विपक्ष के तीखे विरोध के बाद सरकार ने फिर से इसे प्रवर समिति को भेजने का फैसला किया।
विपक्ष ने क्यों किया विरोध?
विधानसभा में इस बिल पर हुई बहस के दौरान विपक्षी विधायकों ने कई प्रावधानों पर सवाल उठाए। विपक्षी विधायकों ने तर्क दिया कि ट्यूबवेल और ड्रिलिंग मशीनों के अनिवार्य रजिस्ट्रेशन के प्रावधान ठीक नहीं हैं, वहीं, सरकार के पास इतने संसाधन नहीं कि वह हर ट्यूबवेल की निगरानी कर सके। साथ ही अब तक जलदाय विभाग के कनेक्शनों पर ही मीटर नहीं लगे, ऐसे में भूजल दोहन पर निगरानी कैसे होगी? विपक्ष ने आरोप लगाए कि सरकार पानी पर पहरा बैठा रही है और कहा कि सरकार के नए प्रावधानों से अफसरशाही हावी होगी और जनता को परेशानी होगी। कांग्रेस विधायक हाकम अली, रफीक खान और हरिमोहन शर्मा ने कहा कि अब तक आम आदमी को बिना अनुमति पानी मिलता था, लेकिन इस बिल के बाद लोगों को इसके लिए भी सरकार की मंजूरी लेनी होगी।
