12 साल पहले आयोजित हुई थी परीक्षा
हालांकि, एईओ पद के लिए विभागीय परीक्षा बारह साल पहले आयोजित की गई थी और उसकी मेरिट लिस्ट सात साल पहले जारी कर दी गई थी। लेकिन विभागीय अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि एक अप्रैल 2025 से पहले मेरिट सूची के आधार पर एईओ पदों पर नियुक्ति की जाए। लेकिन स्थिति यह है कि मेरिट सूची में आए कई शिक्षक या तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या फिर स्थानांतरण के कारण अन्य स्थानों पर जा चुके हैं। इसी वजह से विभाग को देरी हो रही है। फिर भी, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल द्वारा यह तय कर लिया गया है कि एक अप्रैल 2025 से शिक्षा अधिकारियों के नए पदनाम के अनुसार उन्हें जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी। विभागीय स्तर पर यह प्रक्रिया काफी समय से चल रही थी, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया था। अब, शिक्षा विभाग आयुक्त के आदेश के बाद प्रदेश के सभी जिलों में विकासखंड के अंतर्गत एरिया एजुकेशन ऑफिसर के पद सृजित कर दिए गए हैं।
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श्योपुर के विजयपुर में होंगे नौ एईओ
विजयपुर विकासखंड के अंतर्गत कुल नौ एरिया बनाए गए हैं, जिनमें एक अप्रैल से नौ एरिया एजुकेशन ऑफिसर (AEO) कार्यभार संभालेंगे। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि इन पदों पर नियुक्ति विभागीय परीक्षा से मेरिट के आधार पर होगी या वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संकुल प्राचार्य को ही एईओ का प्रभार सौंप दिया जाएगा। इसकी स्थिति एक अप्रैल को ही स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन विभागीय स्तर पर इसकी तैयारियां जोरों पर हैं।क्या संकुल प्राचार्य ही होंगे एईओ?
अगर एक अप्रैल से शिक्षा विभाग द्वारा नए पदनामों की नीति लागू कर दी जाती है, तो तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत संकुल प्राचार्य को ही एईओ का प्रभार सौंपा जा सकता है। विजयपुर विकासखंड में एरिया एजुकेशन ऑफिस के क्षेत्र परिसीमन को पूरा कर लिया गया है, जिसमें अब संकुल प्राचार्य की जगह एईओ पदभार संभालेंगे।साढ़े तीन हजार शिक्षक मेरिट में आए
बारह साल पहले शिक्षा विभाग ने एईओ पद के लिए विभागीय परीक्षा आयोजित की थी। परीक्षा परिणाम चार साल बाद घोषित हुआ, लेकिन इसके बावजूद मेरिट सूची को आठ वर्षों तक लागू नहीं किया गया। इस दौरान मेरिट सूची में शामिल कई शिक्षक सेवानिवृत्त हो गए, जिससे विभाग को अब नई मेरिट सूची तैयार करने में परेशानी हो रही है।विभागीय अधिकारियों का क्या कहना है?
इस बदलाव को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी एमएल गर्गका कहना है,‘यह सही है कि पदनाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विद्यालय परिसीमन जैसी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और एरिया तय कर दिए गए हैं। लेकिन यह व्यवस्था कब से लागू होगी, इसकी कोई आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है। विभागीय स्तर पर इसकी चर्चा जरूर हो रही है, लेकिन अभी हमें इस संबंध में कोई लिखित आदेश प्राप्त नहीं हुआ है।’
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