scriptएक हजार लोकेशन की जमीनों में होगी 7.21 प्रतिशत मूल्यवृद्धि, 964 लोकेशन में वृद्धि का था प्रस्ताव | There will be 7.21 percent increase in the land price of one thousand locations, proposal for increase in 964 locations has been put forward | Patrika News
छिंदवाड़ा

एक हजार लोकेशन की जमीनों में होगी 7.21 प्रतिशत मूल्यवृद्धि, 964 लोकेशन में वृद्धि का था प्रस्ताव

सदस्यों ने इन लोकेशन को एक हजार तक ले जाने का मत रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया

छिंदवाड़ाMar 16, 2025 / 11:21 am

prabha shankar

chindwara City

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एक अप्रेल से लागू हो रहे नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में छिंदवाड़ा और पांढुर्ना जिले की एक हजार लोकेशन में कलेक्टर संपत्ति मूल्य गाइड लाइन में वृद्धि औसत 7.21 प्रतिशत की दर से की जाएगी। यह निर्णय गुरुवार को जिला संपत्ति मूल्यांकन समिति की बैठक में लिया गया।
बैठक में उप जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त 964 लोकेशन में मूल्यवृद्धि का प्रस्ताव रखा गया था। कलेक्टर की अध्यक्षता में सदस्यों ने इन लोकेशन को एक हजार तक ले जाने का मत रखा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। शेष 36 लोकेशन के प्रस्ताव और शामिल किए जाएंगे। इन सभी लोकेशन की जमीन की दर में कुछ न कुछ मूल्य बढ़ाया गया है। बैठक के बाद जिला पंजीयक उपेन्द्र झा ने बताया कि छिंदवाड़ा-पांढुर्ना की जमीनों में मूल्यवृद्धि प्रस्तावित की गई है। जिस पर जिला मूल्यांकन समिति की मुहर लग गई है। इस पर दावे-आपत्तियां प्राप्त कर प्रस्ताव को भोपाल भेज दिया जाएगा।

180 करोड़ से ज्यादा हुई पंजीयन आय

इस चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक पंजीयन विभाग को 180 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व आय हो चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश स्तर से छिंदवाड़ा-पांढुर्ना जिले का राजस्व लक्ष्य 228 करोड़ रुपए तय किया गया था। पंजीयन अधिकारी मान रहे हैं कि अप्रेल में संपत्ति गाइड लाइन मूल्यवृद्धि के चलते मार्च में अक्सर लोग प्रापर्टी के सौदों के पंजीयन कराते हैं। ऐसे में सालाना राजस्व लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए सरकार ने शनिवार-रविवार भी उप पंजीयक कार्यालय खोलने का फैसला किया है। माह में ये आठ दिन भी राजस्व प्राप्ति में मदद करेंगे।

निर्वाचन आयोग ने पार्टी अध्यक्षों को चर्चा पर बुलाया

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी केसी बोपचे ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावी प्रक्रियाओं को और मजबूत बनाने के लिए पार्टी अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है।आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से ईआरओ, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय स्तर पर अनिराकृत प्रकरणों की जानकारी 30 अप्रेल तक मांगी है। जिला स्तर एवं विधान सभा स्तर पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को राजनीतिक दलों के साथ नियमित बैठक करने और प्राप्त सुझावों पर नियमानुसार निराकरण के संबंध में सुझाव मांगे हैं। राजनीतिक दलों व उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन 17 मार्च को शाम 5.30 बजे से किया गया है।

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