इस योजना के आवेदन जनवरी से शुरू हुए थे। पिछले चार माह से अब तक आवेदन प्रक्रिया चल रही है। योजना में संबंधित हितग्राही की वार्षिक आय अधिकतम तीन लाख रुपए तक ही होनी चाहिए। इसके अलावा दूसरी श्रेणी में अलग आय का प्रावधान है। प्रॉपर्टी का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार रजिस्टर्ड नगरों में होना चाहिए या सरकार की ओर से अधिसूचना में दिया गया होना चाहिए। शहरी क्षेत्र में इसका क्रियान्वयन नगर निगम कर रहा है। सरकार की ओर से भू-स्वामी को इस योजना की सब्सिडी 2.50 लाख रुपए तीन किस्तों में दी जाएगी।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद अप्रेल में आदेश
छिंदवाड़ा समेत पूरे प्रदेश में 10 लाख आवास बनाने की इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मार्च में मिली थी। उसके बाद सर्वेक्षण करने के आदेश आए हैं। इसमें संबंधित हितग्राही का सर्वे और उन्हें राशि मिलने की प्रक्रिया तय होगी। निगम कर्मचारियों के मुताबिक इस योजना की गाइड लाइन आने के बाद आवेदक हितग्राहियों के प्लॉट का सर्वे शुरू कर दिया गया है। उसमें मकान का निर्माण शुरू होगा।अब तक बन गए 15 हजार आवास से ज्यादा
प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत पिछले दस साल में 15 हजार से ज्यादा आवास बन चुके हैं। इसके अलावा 1500 आवास ऐसे हैं, जिनमें प्रथम किस्त जारी होने के बाद हितग्राहियों ने मकान नहीं बनाया है। इन्हें कई बार वसूली करने की चेतावनी दी जा चुकी है। हालांकि, अब तक ये राशि शासन के खाते में वापस नहीं आई है।इनका कहना है
पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में राज्य शासन से सर्वेक्षण की सूची मिल गई है। अभी तक शहर से 3500 आवेदन हुए हैं। इनका सर्वेक्षण भी शुरू करा दिया गया है। जल्द ही पहली किस्त हितग्राहियों को दे दी जाएगी।-अक्षय चेडग़े, प्रभारी पीएम आवास, नगर निगम
