राज्यों के व्यवहार को रिकॉर्ड कर रही SC
न्यायमूर्ति ओका ने राज्य सरकारों द्वारा न्यायालय के आदेशों का पालन न करने के तरीके पर भी नाराजगी व्यक्त की। राज्य को इसका जवाब देना होगा। हम इस बात को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते कि राज्य सरकारें न्यायालयों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। हम रिकॉर्ड करेंगे कि राज्य के किसी भी अधिकारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राज्य ने अदालत का मज़ाक उड़ाया है।
अगली सुनवाई 1 अप्रैल को
पेशी के बाद, अदालत ने पंजाब के लिए पेश हुए वकील को पंजाब सरकार से निर्देश लेने का निर्देश दिया और मामले को इस वर्ष 1 अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। गौरतलब है कि इस वर्ष 5 मार्च को शीर्ष अदालत ने 1996 की पेंशन लाभ योजना को लागू करने में विफल रहने और इसे लागू करने के अपने वचन का उल्लंघन करने के लिए पंजाब के मुख्य सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया था।