विशेष कैंप का आयोजन
नगर निगम के चीफ टैक्सेशन ऑफिसर अशोक सिंह ने बताया कि सभी जोनल कार्यालयों में हाउस टैक्स से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। इन कैंपों में नागरिक अपनी संपत्ति कर से संबंधित शिकायतों का निपटारा करवा सकते हैं। इसके साथ ही बकाया टैक्स का भुगतान भी किया जा सकता है।
31 मार्च के बाद लगेगा 12% ब्याज
नगर निगम ने नागरिकों को सचेत किया है कि 31 मार्च के बाद हाउस टैक्स जमा करने पर बकाया राशि पर 12% वार्षिक ब्याज लगाया जाएगा। ऐसे में जो लोग समय पर टैक्स जमा नहीं करेंगे, उन्हें अतिरिक्त जुर्माना भरना पड़ सकता है। नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस विशेष सुविधा का लाभ उठाएं और समय पर हाउस टैक्स का भुगतान करें। नियमित टैक्स भुगतान पर छूट और लाभ
नगर निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो नागरिक समय पर हाउस टैक्स जमा करते हैं, उन्हें विभिन्न प्रकार की छूट और लाभ प्रदान किए जाएंगे। सरकार की ओर से घोषित नियमों के तहत, समय पर टैक्स भरने वालों को कुछ प्रतिशत की छूट दी जा सकती है।
किन स्थानों पर लगाए जाएंगे कैंप
नगर निगम ने विभिन्न जोन में इन विशेष कैंपों का आयोजन किया है, जहां नागरिक अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। जोन-1:
- नजरबाग – यदुनाथ सान्याल मॉडल हाउस
- मशकगंज – वजीरगंज हाता दुर्गा प्रसाद
- महात्मा गांधी – विक्रमादित्य बरफखाना
- रानी लक्ष्मी बाई – मुमताज मार्केट
जोन-2:
- राजाजीपुरम – मा. पार्षद कार्यालय, अंडरपास के पास
- मालवीय नगर – जलकल कार्यालय, संकट मोचन मंदिर, मोतीझील
जोन-3:
- कदम रसूल – मिलन पैलेस सीतापुर रोड
- मनकामेश्वर मंदिर – सामुदायिक केंद्र, मुकारिम नगर
- फैजुल्लागंज – भार्गव ऑफिस
जोन-4:
- गोमती नगर विस्तार – खरगपुर सरसवां सेंट्रल पार्क
- गोमती नगर विस्तार – होटल चेयर इन पार्क के सामने
जोन-5:
- सरोजनी नगर – विष्णु लोक कॉलोनी
- चित्रगुप्त नगर – मा. पार्षद कार्यालय
जोन-6:
- महिपतमऊ – गैस गोदाम
- दौलतगंज – अहमदगंज चौराहा
जोन-7:
- इंदिरा नगर – अरविंदो पार्क
- इस्माइलगंज – दयाल फार्म, देवा रोड
जोन-8:
- मंदाकिनी एन्क्लेव
- सैनिक हाउसिंग सोसाइटी
नगर निगम ने किया नागरिकों से अनुरोध
नगर निगम ने देशवासियों से अनुरोध किया है कि वे इस विशेष सुविधा का अधिकतम लाभ उठाएं और हाउस टैक्स का समय पर भुगतान करें। इससे न केवल उन्हें अनावश्यक जुर्माने से बचने का मौका मिलेगा, बल्कि नगर निगम को भी शहर के विकास के लिए आवश्यक राजस्व प्राप्त हो सकेगा।