इस मौके पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने बताया कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में पैरामेडिकल के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की प्राथमिकता पर जोर दिया गया। लैब टेक्नीशियन, फाइलेरिया निरीक्षक, चकबंदी अधिकारी, कीट संग्रह कर्ता सहित विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों पर भी चर्चा हुई और यह निर्णय हुआ कि वित्त विभाग में गठित समिति शीघ्र ही बैठक कर प्रकरण मुख्य सचिव समिति को प्रेषित करेगी।
आउटसोर्स कर्मचारियों पर जल्दी ही होगा ठोस निर्णय: तिवारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने बताया कि आऊटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाकर उनका वेतन संरक्षण किए जाने के प्रकरण पर अपर मुख्य सचिव ने बताया कि सरकार संजीदगी के साथ आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य की चिंता कर रही है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस पर ठोस निर्णय आ जाएगा। तो वहीं आउटसोर्सिंग व्यवस्था से अलग किए जाने के संबंध में बैठक में उपस्थित प्रमुख सचिव को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।
संविदा कर्मचारी और समाज कल्याण विभाग तथा जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों के संविदा शिक्षकों को नियमित किए जाने पर भी वित्त विभाग से विचार विमर्श कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया।
समिति का निर्णय आने पर होगा अमल तो वहीं एनपीएस के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन 50 प्रतिशत निश्चित किए जाने पर अपर मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि इस संबंध में एक समिति विचार कर रही है। समिति का निर्णय आने पर कार्यवाही की जाएगी। सहायक चकबंदी अधिकारी के पदों को राजपत्रित घोषित किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।
