लक्ष्य से पीछे वसूली, विभाग सख्त
शासन ने 12 करोड़ रुपय के राजस्व संग्रहण का लक्ष्य या था, साथ ही 80 प्रतिशत उपभोक्ताओं से बकाया वसूली का निर्देश भी जारी किया गया था। लेकिन तय लक्ष्य से पीछे रहने के कारण विभाग अब कड़ी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ चुका है।
बकाया नहीं चुकाने पर कुर्की, संपत्ति जब्ती जारी
समय की कमी और लक्ष्य की गंभीरता को देखते हुए 8 विशेष टीमों का गठन कर बकायादारों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक कई स्थानों पर मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, समरसेबल पंप, कूलर एवं अन्य चल-अचल संपत्तियां जप्त की जा चुकी हैं। साथ ही, बैंक अकाउंट सीज करने की कार्रवाई भी जारी है। जप्त की गई सामग्री की नीलामी प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा, उन गांवों में जहां 90% से अधिक उपभोक्ता बकायादार हैं, वहां बिजली आपूर्ति बंद करने की कार्रवाई की जा रही है। उपभोक्ताओं से अपील
विद्युत वितरण कंपनी ने सम्माननीय उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे तुरंत अपनी बकाया राशि का भुगतान करें और शासन के कार्यों में सहयोग दें। विलंब करने पर सख्त कार्रवाई होगी और उपभोक्ताओं को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
अधिकारी और कर्मचारी अभियान में सक्रिय
इस अभियान में सहायक अभियंता कृष्ण मोहन, कनिष्ठ अभियंता सुनील सेन, ओमप्रकाश चौबे, सतीश साहू, पवन तिवारी, संतोष पटेल सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी सक्रिय रूप से शामिल हैं। बकायादार उपभोक्ताओं के लिए यह अंतिम अवसर है कि वे जल्द से जल्द अपनी बकाया राशि का भुगतान करें, अन्यथा कुर्की, संपत्ति जब्ती और बिजली आपूर्ति बंद जैसी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।