जानकारों के अनुसार प्रदेश में अब तक केवल 47 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने ही 17 अंकों की एलपीजी आईडी की मैपिंग करवाई है। झालावाड़ जिले की स्थिति और भी खराब है। यहां अब तक 44.30 प्रतिशत ही मैपिंग हुई है। फिलहाल प्रदेश में जिले का 22वां स्थान है।
ऐसे करवा सकते हैं मैपिंग
उपभोक्ता अपने राशन डीलर की पॉस मशीन पर एलपीजी आईडी, राशन कार्ड और जनआधार से मैपिंग करवा सकते हैं, लेकिन चोरी पकड़वाने के डर से लोग ऐसा नहीं कर रहे।
क्या है योजना
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े परिवारों को राज्य ससरकार 450 रुपए में घरेलू सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। उपभोक्ता को सिलेंडर की पूरी राशि तो डिलीवरी के वक्त चुकानी होगी, लेकिन सब्सिडी सीधे खाते में आएगी। उपभोक्ता को साल में 12 सिलेंडर का लाभ मिलेगा।
68 लाख परिवार होंगे लाभान्वित
सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार राजस्थान में 68 लाख परिवारों को इसका फायदा मिलना है, लेकिन अब तक 31.50 लाख एलपीजी आईडी की ही मैपिंग हो पाई है। इससे सरकार पर 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।
हाड़ौती में स्थिति
कोटा – 56.97 प्रतिशत बूंदी- 53.23 प्रतिशत झालावाड़- 44.30 प्रतिशत बारां- 38.33 प्रतिशतफैक्ट फाइल ;झालावाड़
कुल राशन कार्ड – 2 लाख 72 हजार 424 उज्ज्वला योजना परिवार रू 1 लाख 20 हजार 604 अन्य खाद्य सुरक्षा परिवार रू 1 लाख 51 हजार 820 अब तक मैपिंग रू 67 हजार 25 ” लाभार्थियों को प्रेरित करने के लिए प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जिनकी मैपिंग नहीं हुई, उनके कारण भी पता किए जा रहे हैं।
गोविंद देथा, प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग झालाावाड़
