राजस्थान में कंपनियां बनाएंगी सस्ती बिजली, पर प्रदेश को नहीं मिलेगी 1 यूनिट भी, जानें क्यों

Cheap Electricity in Rajasthan : भाजपा सरकार ने अपने करीब सवा साल के कार्यकाल में 19931 मेगावाट के अक्षय ऊर्जा के प्रोजेक्ट के लिए कंपनियों को 32 हजार हेक्टेयर जमीन आवंटित की। यह पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में स्वीकृत प्रोजेक्ट से तीन गुना ज्यादा है। गंभीर यह है कि इन प्रोजेक्ट में से एक यूनिट बिजली भी फिलहाल राजस्थान को नहीं मिलेगी। इन कंपनियों से अक्षय ऊर्जा निगम या अन्य बिजली कंपनियों के बीच बिजली सप्लाई का कोई अनुबंध नहीं हुआ है। ऐसे में राजस्थान में बनने वाली बिजली दूसरे राज्यों में सप्लाई होने की आशंका है। देश में राजस्थान ही एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां सोलर रेडिएशन 22 प्रतिशत है। अभी तक जितनी क्षमता के प्रोजेक्ट लगे हैं, उनमें से 72 प्रतिशत सस्ती बिजली दूसरे राज्यों में सप्लाई हो रही है।