खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गत वर्ष गिव अप अभियान शुरू करने का उदेश्य राजस्थान के वंचित वर्गों को उनका हक दिलाना है। अभियान के माध्यम से खाद्य सुरक्षा प्राप्त सक्षम/अपात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।
पोर्टल पुनः शुरू होते ही 15 लाख नए लाभार्थियों को राहत
गोदारा ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा सूची में आने वाले सक्षम/अपात्र लाभार्थियों से स्वेच्छा से अपना नाम हटाने के लिए दिनांक 31 मार्च, 2025 तक गिव अप अभियान चलाया जा रहा था। अभियान को मिल रही व्यापक सफलता एवं जनसहभागिता को देखते हुए एवं सभी वंचित पात्र लोगों को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसकी अवधि दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक बढाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो अपात्र/सक्षम लोग एनएफएसए से किसी कारणवश अब तक अपना नाम हटवा नहीं पाए हैं, वे इस निर्णय का लाभ लेते हुए खाद्य सुरक्षा छोड़ें ताकि उनके स्थान पर पात्र व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा दी जा सके। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने कहा कि गत वर्ष 1 नवंबर को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान प्रारंभ किया गया था। तब से आज दिनांक तक 15 लाख से अधिक व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाया गया है।
