scriptएमपी में ‘मेट्रोपॉलिटन सिटी’ बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार, शामिल होंगे ये 5 जिले | Proposal ready to make 'Metropolitan City' in MP, these 5 districts will be included | Patrika News
इंदौर

एमपी में ‘मेट्रोपॉलिटन सिटी’ बनाने के लिए प्रस्ताव तैयार, शामिल होंगे ये 5 जिले

Mp news: मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप तैयार किए गए इस प्रस्ताव में धार जिले के पीथमपुर, उज्जैन जिले के मक्सी और नागदा तथा देवास के औद्योगिक क्षेत्र को शामिल करने की बात कही गई है।

इंदौरMar 11, 2025 / 12:48 pm

Astha Awasthi

Metropolitan City

Metropolitan City

Mp news: एमपी में इंदौर को एक विकसित और आधुनिक नगरीय क्षेत्र के रूप में तैयार करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी के लिए प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें पीथमपुर, मक्सी, नागदा और देवास के औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। यह प्रस्ताव लगभग 9300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में नगरीय विकास की योजना के तहत तैयार किया गया है, जिसमें उज्जैन का 44 प्रतिशत हिस्सा होगा।
मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप तैयार किए गए इस प्रस्ताव में धार जिले के पीथमपुर, उज्जैन जिले के मक्सी और नागदा तथा देवास के औद्योगिक क्षेत्र को शामिल करने की बात कही गई है। इस योजना के तहत इंदौर और इसके आसपास के क्षेत्रों का सुनियोजित विकास किया जाएगा, जिससे औद्योगिक और नगरीय विस्तार को बढ़ावा मिलेगा।

100 प्रतिशत क्षेत्र होगा शामिल

प्रस्ताव के तहत, इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी में इंदौर का 100 प्रतिशत क्षेत्र शामिल किया जाएगा, जबकि उज्जैन का 44 प्रतिशत धार और नागदा का भी कुछ हिस्सा इसमें जोड़ा जाएगा। इस परियोजना का मुय उद्देश्य औद्योगिक और शहरी विकास को संगठित तरीके से आगे बढ़ाना है, जिससे आधारभूत सुविधाओं में सुधार हो और निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।
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मौजूद रहे विभिन्न जिलों के प्रशासनिक अधिकारी

बैठक में विभिन्न जिलों के कलेक्टर, विधायक, सांसद और नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने इस परियोजना को लेकर अपने विचार व्यक्त किए और इसे प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जरूरी सुझाव दिए। बैठक में टीपीएस के माध्यम से विकास को प्राथमिकता देने की बात कही गई ताकि शहरी सुविधाओं का विस्तार किया जा सके।
यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता हैए तो इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी का विस्तार औद्योगिक विकास को नई गति देगा। इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिलेंगी।

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