इस बार नगर निगम का बजट 1089 करोड़ रुपए का प्रस्तावित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 38 करोड़ रुपए अधिक है। बजट में इस बार एजुकेशन हब विकसित करने की योजना को विशेष स्थान दिया गया है। साथ ही शहर में जल संकट से निपटने के लिए दीर्घकालीन रणनीति पर भी जोर रहेगा।
हालांकि निकाय चुनाव के बाद निगम की पहली सामान्य सभा से पहले कांग्रेस की ओर से अब तक नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की गई है। यह स्थिति कांग्रेस की आंतरिक खींचतान और रणनीतिक असहमति को दर्शा रही है। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका सामान्य सभा में बेहद अहम मानी जाती है, क्योंकि बजट सत्र में जनहित के मुद्दों को मजबूती से रखने और सत्ता पक्ष को घेरने का दारोमदार विपक्ष पर ही होता है।
48 दिन बाद भी नेता प्रतिपक्ष का इंतजार
नगर निगम के चुनाव में इस बार 70 वार्डों में केवल 18 पार्षद कांग्रेस पार्टी के जीतकर आए हैं। वहीं 49 भाजपा के और 3 निर्दलीय हैं। चुनाव के बाद भाजपा ने जहां सभापति और एमआईसी का गठन कर दिया, तो वहीं चुनाव परिणाम आने के 48 दिन बाद भी कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष का नाम तय नहीं कर पाई है। सूत्रों की मानें तो कांग्रेस पार्षदों के बीच वरिष्ठता और अनुभव को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है, जिसके कारण नाम तय नहीं हो सका है। यदि जल्द ही नेता प्रतिपक्ष की घोषणा नहीं की गई, तो कांग्रेस की उपस्थिति सामान्य सभा में कमजोर मानी जा सकती है।
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