यदि काम पूरा नहीं हुआ तो फिर संबंधितों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी। दरअसल पीडीएस हितग्राहियों के लिए नगर निगम व खाद्य विभाग को ई-केवायसी की प्रक्रिया करना है।
काम में लाएं तेजी
इसके साथ ही निगम अफसरों को सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की ई-केवायसी करना है। यहां कलेक्टर ने पीडीएस दुकान के सेल्समैन को प्रमुख जिम्मेदार माना। कहा कि सबसे पहले सेल्समैन को ही हटाया जाएग। ई-केवायसी से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत राशन का लाभ बिना बाधा मिलता रहेगा। निगम अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि समग्र ई-केवायसी के काम में तेजी लाई जाए तथा निकाय वार विशेष शिविर आयोजित कर बचा हुआ काम पूरा करें। ये भी पढ़ें: रेलवे का ऐलान, एमपी के 4 बड़े स्टेशनों से होकर चलेगी स्पेशल ट्रेन
