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भोपाल

एमपी में कर्मचारियों के भत्तों में जोरदार बढ़ोत्तरी, मंत्री ने कराई दोगुनी वृद्धि, जारी हुए आदेश

Allowance hike – मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है।

भोपालMar 22, 2025 / 06:54 pm

deepak deewan

Minister doubled the allowances of employees in MP

Minister doubled the allowances of employees in MP

Allowance hike – मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी गई है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देश पर मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कम्पनी (एम.पी. ट्रांसको) में कर्मचारियों के भत्तों में दोगुनी बढ़ोतरी की गई है। एक्स्ट्रा हाईटेंशन लाइनों और सब-स्टेशनों का हॉटलाइन पद्धति से बिना शट-डाउन लिए मेंटेनेन्स जॉब या ऑपरेशन करने वाले कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाया गया है। इसके साथ ही प्रति ऑपरेशन के लिए दिए जाने वाले भत्ते में भी दोगुनी वृद्धि कर दी गई है। भत्ता वृद्धि के संबंध में आदेश भी जारी हो गए हैं।
एमपी ट्रांसको द्वारा कर्मचारियों को अब 40 रुपए के स्थान पर 80 रुपए प्रति ऑपरेशन भत्ता मिलेगा। इस प्रकार अब भत्ता दोगुना मिलेगा। पहले यह 6 रुपए से 40 रुपए के मध्य मिलता था, अब यह 12 रूपए से 80 रुपए तक प्रति जॉब या ऑपरेशन के हिसाब से मिलेगा।
बिजली ट्रांसमिशन कंपनी में जॉब या हॉटलाइन ऑपरेशन अत्यंत जोखिम भरा काम होता है। एमपी ट्रांसको के अधिकारियों के अनुसार इसी कारण कर्मचारियों को भत्ता दिया जाता है।

संविदा कर्मचारियों को भी हॉट लाइन भत्ता
अधिकारियों के अनुसार हॉट लाइन भत्ता पहले सिर्फ नियमित कर्मचारियों को दिया जाता था। अब एमपी ट्रांसको के सभी संविदा कर्मचारियों को भी यह भत्ता दिया जा रहा है। इसके लिए भी ऊर्जा मंत्री ने ही निर्देश दिए थे।
बता दें कि हॉटलाइन पद्धति के माध्यम से बिना शट-डाउन लिए एक्स्ट्रा हाईटेंशन लाइनों का मेंटेनेन्स जॉब करने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होती है। एमपी ट्रांसको द्वारा इन कर्मचारियों को बैंगलुरु के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रशिक्षण दिलवाया जाता है। इस प्रशिक्षण के बाद ही वह जॉब या ऑपरेशन के लिए पात्र होता है।
आदेश हुए जारी
भत्ता बढ़ोत्तरी के लिए ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पहल की थी। इस पर एमपी ट्रांसको मैनेजमेंट ने कर्मचारियों को हॉट लाइन मेंटेनेंस भत्ते में बढ़ोतरी कर दी। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रदेश में 2013 के बाद यह भत्ता बढ़ाया गया है।

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