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भोपाल

MP Budget 2025: 1017 करोड़ से जनजातीय क्षेत्रों में बनेंगे सीएम राइज स्कूल, 11300 गांवों के कायाकल्प की योजना

MP Budget 2025: मध्य प्रदेश विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा राज्य का बजट पेश कर रहे है। वह आज 4 लाख 20 करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश करेंगे। मंत्री ने कहा है कि सरकार के लक्ष्य है राज्य की अर्थव्यवस्था को 2047 तक 2 ट्रिलियन डॉलर तक ले जाना।

भोपालMar 12, 2025 / 11:59 am

Akash Dewani

CM Rise Schools to be built in tribal dominated areas with Rs 1017 crore announced in MP Budget 2025
MP Budget 2025: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए जनजातीय वर्ग के विकास और शिक्षा पर विशेष जोर दिया है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट भाषण में घोषणा की कि प्रदेश के जनजातीय बहुल इलाकों में सीएम राइज स्कूल खोले जाएंगे, जिसके लिए 1,017 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, 50 जनजातीय विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजने की योजना भी सरकार ने बनाई है। बजट में जनजातीय क्षेत्रों के 11,300 से अधिक गांवों के कायाकल्प के लिए 200 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया है।

जनजातीय शिक्षा को मिलेगा बढ़ावा

सरकार ने जनजातीय छात्रों की शिक्षा को मजबूत करने के लिए सीएम राइज स्कूलों पर खास फोकस किया है। इन स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लर्निंग, लाइब्रेरी, लैब और खेलकूद की विशेष व्यवस्थाएं होंगी। सरकार का लक्ष्य है कि जनजातीय समुदाय के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके और वे प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। इसके साथ ही, 50 मेधावी जनजातीय छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजने की योजना पर भी सरकार ने मुहर लगाई है। यह कदम जनजातीय युवाओं के शैक्षिक अवसरों को बढ़ाने और उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।
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जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास

जनजातीय बहुल 11,300 गांवों के कायाकल्प के लिए 200 करोड़ रूपए का बजट निर्धारित किया गया है। इन गांवों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़ी सुविधाओं को बेहतर बनाया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य जनजातीय संस्कृति का संरक्षण और परंपरागत व्यवसायों को बढ़ावा देना भी है। इसके लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं, जिससे जनजातीय समुदाय आत्मनिर्भर बन सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो।

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