सबसे पहले कर्मचारी(Employees Transfer) और उसके परिवार की जरुरत देखी जाएगी। उसके बाद पूर्व में तबादले की हिस्ट्री को भी संज्ञान में लिया जाएगा। यदि लंबे समय से तबादला नहीं लिया है तो आवेदन को प्राथमिकता में लिया जाएगा। जहां से तबादला होना है और जहां तबादला होकर जाना है, उन दोनों कार्यालयों की जरुरतें और वहां के मैनपावर को देखा जाएगा।
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मंत्रियों का बढ़ जाएगा काम
नीति(New Transfer Policy) के आने के बाद मंत्रियों का काम बढ़ जाएगा। सभी आवेदन प्रभारी मंत्रियों की अनुशंसा के आधार पर आगे बढ़ेंगे। सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट मंत्री चाहे तो कुछ संवर्ग के तबादलों से जुड़े काम विभाग के राज्यमंत्री को दे सकते हैं। हालांकि पूर्व से ही कुछ मंत्रियों ने साथी मंत्रियों को अधिकृत किया था। ये भी पढें – एमपी में 300 से अधिक जजों का ट्रांसफर, देखें लिस्ट
