अंतिम चरण में है नीति का मसौदा
जोधपुर उच्च न्यायालय डिवीजन बेंच ने सिविल रिट याचिका संख्या 1374/2019 झील संरक्षण समिति बनाम राजस्थान राज्य में सुनवाई की थी। नीति का मसौदा अंतिम चरण में है और एक माह में पॉलिसी जारी कर दी जाएगी।अगली सुनवाई 21 अप्रेल को तय
न्यायमूर्ति डॉ. पुष्पेंद्रसिंह भाटी और न्यायमूर्ति चंद्रप्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने अगली सुनवाई 21 अप्रेल को तय की। तय समय तक 63 आपत्तियां मिली, जिनका निस्तारण 6 मार्च को हुई बैठक में किया। इसे लेकर कोर्ट ने अगली सुनवाई तक स्पष्ट किया है कि अरावली पर्वत शृंखला में नियमों का उल्लंघन करके हो रही निर्माण गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी।Good News : 1 अप्रैल से बढ़ेगा राजस्थान में राशन डीलर्स का कमीशन, आदेश जारी
पत्रिका मुहिम को मिली सफलता
लगातार अरावली पर्वत शृंखला को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर राजस्थान पत्रिका ने लगातार समाचार प्रकाशित कर अरावली पर्वतमाला को बचाने की मुहिम छेड़ी। विभिन्न समाज संगठन भी आगे आए और अरावली संरक्षण की बात रखी। लिहाजा अब नई हिल पॉलिसी बन रही है।Rajasthan News : बिट्स पिलानी में बड़ा बदलाव, नए पाठ्यक्रमों की घोषणा, अब छात्रों को मिल सकेगी दोहरी डिग्री
यह अरावली संरक्षण के लिए होगा बड़ा कदम
वर्ष 2018 के ड्राफ्ट में पहाड़ों को बचाने के बजाय नुकसान पहुंचाने की व्यवस्था कर दी गई थी। अब हम ये विश्वास करते हैं नई हिल पॉलिसी आएगी, वो पहाड़ों की सुरक्षा करने के लिए उपयोगी होगी। यह अरावली संरक्षण के लिए बड़ा कदम होगा।अनिल मेहता, पर्यावरणविद