सुविधाओं के मामले में सरकारी स्कूलों की अनदेखी क्यों?

एक तरफ हर बार शिक्षा सत्र की शुरुआत पर सरकारी स्कूलों में नामांकन बढ़ाने के लिए जोर-शोर से प्रयास किए जाते हैंं, वहीं दूसरी ओर इन स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी लगातार जारी है। राजस्थान में इन स्कूलों की बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भवन, शौचालय और पानी-बिजली की सुविधा सिर्फ कागजों में ही नजर आती है। शहरी स्कूलों की स्थिति तो भले ही अपेक्षाकृत ठीक नजर आती हो लेकिन अपवादों को छोड़कर, ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल तो सुविधाओं को मोहताज ही रहते आए हैं। सुविधाओं के अभाव से बच्चों की पढ़ाई पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आंकड़े बताते हैं कि अभी तक प्रदेश में महज 61 फीसदी स्कूल-आंगनबाड़ी केंद्रों में ही नल से जल पहुंचाने का बंदोबस्त हो पाया है। भले ही अन्य राज्यों में यह स्थिति कुछ हद तक ठीक हो, लेकिन राजस्थान देश के कुल औसत से 28 फीसदी पीछे है। प्रदेश में 53 हजार स्कूलों के शौचालय में ही नल से जल पहुंच रहा है। इसी तरह से 76,193 स्कूलों में ही हाथ धोने के लिए नल है। कुछ ऐसी ही स्थिति अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी है।