बंगाल सरकार की वजह से घुसपैठ गृहमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से सटी सीमा 2216 किमी. है। इसमें से 450 किमी. सीमा पर फेंसिंग के लिए बंगाल सरकार भूमि नहीं दे रही, जबकि सात बैठक हो चुकी हैं। यही बंगाल सरकार घुसपैठियों को आधार कार्ड देती है।
क्या हैं प्रावधान -विदेश से किसी भी व्यक्ति को बुलाने पर संस्था या संबंधित व्यक्ति को सूचना देनी होगी -विदेशी नागरिकों के अवैध प्रवेश पर नियंत्रण, अनिवार्य पंजीकरण व निगरानी होगी -बिना वैध पासपोर्ट या वीजा के प्रवेश करने पर पांच वर्ष तक की कैद और पांच लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है
-जाली दस्तावेजों का उपयोग करने पर दो से सात वर्ष तक की कैद व 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है -आप्रवासन कानून के उल्लंघन पर अधिकारियों को बिना वारंट के गिरफ्तारी करने का अधिकार होगा।
