जिले के 413 तालाबों में अब नहीं हो पाएगा अतिक्रमण, संरक्षित करने सरकार करेगी मदद

दमोह. जिले में सरकारी तालाबों में से कई अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुके हैं। यह नजूल के नक्शे से गायब हैं। यह स्थिति पूरे प्रदेश में है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने सभी जिलों को आदेशित किया है कि जितने भी तालाब बचे हैं। उनका सत्यापन कराया जाए ताकि भविष्य में उनमें किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न हो पाए। इसी संबंध में जिला स्तर पर राजस्व अमला तालाबों की गिनती में जुटा हुआ है। इसकी इमेज भी एप के जरिए भेजी जा रही है, जो सेटेलाइट में फीड की जा रही है। जिले में ४१३ तालाबों की सूची प्राप्त हुई थी। इनमें से २८ तालाब दमोह शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। मार्च महीने में इन सभी तालाबों का सत्यापन करके इनकी इमेज पटवारियों ने एप के माध्यम से दे दी है।
-तो नहीं होगा कोई काम, सहेजने के किए जाएंगे प्रयास
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के संबंध में राजस्व अधिकारियों को पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि उनका कहना है कि इस आदेश के अनुसार जिन तालाबों की जानकारी एप के माध्यम से दी गई है। उनका अब कोई दूसरा उपयोग नहीं किया जाएगा। उन्हें संरक्षित करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। अतिक्रमण होने की स्थिति में संबंधित तालाबों की जो फोटो सेटेलाइट पर भेजी गई है। उससे मिलाना होगा। इससे तालाब की जमीन खुर्दबुर्द नहीं हो पाएगी।
-प्रवासी पक्षियों की पसंद है यह तालाब
बताया जाता है कि पर्यावरण की दृष्टि से तालाबों का संरक्षण जरूरी है। कई प्रवासी पक्षी भी यहां पर आकर अपना डेरा डाल लेते हैं। तालाब संरक्षित न होन से प्रवासी पक्षियों की संख्या कम हो रही है। जिसे ंिचंता का विषय माना गया है।
-कैदो की तलैया का नहीं होगा कोई दूसरा उपयोग
कैदो की तलैया के पानी का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। दशकों से यह तलैया साफ नहीं कराई गई है। इसे पूरकर इस पर दीगर काम कराए जाने की बात भी चर्चाओं में थी। हालांकि यह भी संरक्षित क्षेत्र में शामिल है। लिहाजा इसका जीर्णोद्धार होगा।