मुख्यमंत्री का निर्देश, जल्द पूरा हो निर्माण कार्य
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं, जिससे लोगों को जल्द बेहतर सुविधा मिल सके। औद्योगिक विकास विभाग परियोजना को और गति देने के लिए बची हुई धनराशि जारी कर रहा है, जिससे देनदारियां जल्द निपटाई जा सकें।
जीएसटी दर बढ़ने से आया अतिरिक्त खर्च
केंद्र सरकार द्वारा जुलाई 2022 में जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत कर दी गई थी। इससे पीपीपी मॉडल पर बनाए जा रहे गंगा एक्सप्रेस-वे की लागत में वृद्धि हुई है। इसी कारण 100 करोड़ रुपये अतिरिक्त जारी किए गए हैं। कंपनियों को 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि
इसके अलावा, 200 करोड़ रुपये और दिए गए हैं। यह राशि यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) द्वारा निर्माण कंपनियों को तत्कालिक जरूरतों के आधार पर उपलब्ध कराई जाएगी।
खर्च का विवरण महालेखाकार को सौंपना अनिवार्य
यूपीडा का यह भी दायित्व है कि खर्च होने वाली धनराशि का ब्यौरा महालेखाकार प्रयागराज को उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे आडिट के दौरान किसी तरह की कोई समस्या न आने पाए। साथ ही, गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए आवंटित राशि के खर्च का विवरण शासन को भी उपलब्ध कराना होगा।