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झालावाड़

केवाईसी नहीं करवाना पड़ा भारी, प्रदेशभर में 27 लाख उपभोक्ताओं के हटाए नाम

– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।

झालावाड़Apr 23, 2025 / 11:48 am

harisingh gurjar

– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है।

– झालावाड़ में 87 हजार लोगों ने नहीं करवाई केवाईसी

झालावाड़.राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। राज्य सरकार द्वारा कराए गए आधार सीडिंग और ई-केवाईसी सत्यापन के बाद सामने आया कि करीब 27 लाख लोग ऐसे हैं,जो बिना वैध दस्तावेजों के हर महीने मुफ्त में करोड़ों किलो गेहूं उठा रहे थे। अब इन लोगों के नाम योजना से हटाए गए है। वहीं झालावाड़ जिले की बात करें तो यहां 41 हजार लोगों के योजना से नाम हटाए गए है।

फर्जीवाड़े को लेकर सख्त निर्देश-

खाद्य एवं नागरिक विभाग की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि जिन लोगों ने अभी तक ईकेवाईसी नहीं करवाई है, उनके नाम योजना से स्वचालित रूप से हटाए जाएंगे। इन नामों की गहन जांच भी करवाई जा रही है कि ये लोग किन परिस्थितियों में योजना में शामिल हुए। वहीं, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि योजना से 10 साल तक के बच्चे और 70 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों को राहत दी जाएगी। ऐसे लाभार्थियों को फिलहाल योजना से नहीं हटाया जाएगा, भले ही उनकी ईकेवाईसी पूरी न हो पाई हो। कलक्टरों को मिला नाम हटाने का अधिकार पात्र लोगों को योजना से जोडऩे और अपात्रों को हटाने की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने जिला कलक्टरों को भी अधिकार दिए हैं। अब पात्र व्यक्ति कलक्टर कार्यालय या विभागीय वेबसाइट के माध्यम से नाम जुड़वा सकते हैं।

अब तक इतने नाम हटे-

राजस्थान सरकार ने गिवअभियान शुरू किया है। जिसमें आर्थिक रूप से सक्षम लोग स्वेच्छा से योजना से बाहर हो रहे हैं। दिसंबर 2024 से शुरू हुए इस अभियान में अब तक झालावाड़ जिले में 4 हजार 800 लोगों,वहीं प्रदेशभर में 16 लाख से अधिक लाभार्थी स्वयं नाम हटवा चुके हैं। वहीं, पात्र नए लोगों को जोडऩे का सिलसिला भी जारी है। 30 अप्रेल तक का दिया समय- सरकार ने चेतावनी दी है कि 30 अप्रैल 2025 तक यदि अपात्र व्यक्ति स्वेच्छा से नाम नहीं हटाते है, तो उनसे 27 रुपए प्रति किलो की दर से गेहूं की वसूली की जाएगी। साथ ही इस पर ब्याज भी जोड़ा जाएगा। गत दिनों खाद्य मंत्री ने कहा कि जिन लोगों ने अब तक ईकेवाईसी नहीं करवाई है, उन्हें योजना से हटाया जाएगा। जो अपात्र हैं, वे खुद हट जाएं, वरना कार्रवाई तय है।

इनके लिए योजना में पात्रता नहीं-

जिन परिवारों में कोई भी सदस्य सरकारी,अर्धसरकारी,स्वायत्त संस्थान में नियमित कर्मचारी या अधिकारी हो, 1 लाख रुपए से अधिक पेंशन प्राप्त करता हो, निजी चौपहिया वाहन का मालिक हो, आयकरदाता हो, मासिक पारिवारिक आय 1 लाख से अधिक हो तो उन सभी को योजना में अपात्र माना गया है। गौरतलब है कि सरकार की इस योजना के तहत फिलहाल 4 करोड़ 46 लाख लोगों को पात्र मानते हुए मुफ्त गेहूं वितरित किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की इस सख्ती का उद्देश्य केवल यह है कि योजना का लाभ सिर्फ असली जरूरतमंदों तक पहुंचे।
इतनी ईकेवाईसी हो चुकी है-

कोटा-95.43 फीसदी

बूंदी-93.91 फीसदी

बारां-93.7 फीसदी

झालावाड़-91.49

हाड़ौती में इतनी केवाईसी बाकी-

झालावाड़- 86959

बारां- 58055
बूंदी- 44192

कोटा- 39360

विभाग स्वत: नाम काट रहा-

जिले में 87 हजार लोगों की ईकेवाईसी बाकी है, अभी तक 91.49 फीसदी लोग ईकेवाईसी करवा चुके हैं। जो नहीं करवा रहे है विभाग उनके नाम स्वत: काट रहा है। 10 वर्ष व 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को अभी छूट दी गई है। शेष को किसी तरह की छूट नहीं है।

देवराज रवि, जिला रसद अधिकारी, झालावाड़।

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