मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस एमओयू का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के कर्मचारियों और उनके परिवारों की भलाई के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के लिए यह प्राथमिकता है कि विद्युत निगमों के कर्मचारियों को सुरक्षित भविष्य और अच्छी सुविधाएं मिलें। शर्मा ने कहा कि यह कदम राज्य के ऊर्जा तंत्र को मजबूत बनाने और आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में सहायक होगा।
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इस योजना के तहत, राज्य की विद्युत कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी की दुर्घटना में मृत्यु होती है या स्थायी विकलांगता होती है, तो उसे एक करोड़ रुपये का बीमा कवर मिलेगा। आंशिक विकलांगता की स्थिति में 80 लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, कर्मचारियों को सामूहिक जीवन बीमा और अन्य आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इस योजना से राज्य सरकार और ऊर्जा कंपनियों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि बैंक द्वारा सभी प्रीमियम खर्च वहन किए जाएंगे। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने दो नई मोबाइल ऐप्स के लॉन्च की भी घोषणा की, जो विद्युत निगमों के कार्यों को और अधिक पारदर्शी और दक्ष बनाएंगी। ये ऐप्स उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ डिजिटल भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों की भलाई और प्रदेशवासियों के विकास के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी। इस एमओयू से राज्य के ऊर्जा तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
