ली जाती थी आढ़त
अभिभाषक अभिषेक तुगनावत ने बताया कि मप्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड के मंडी महाप्रबंधक ने 2015 में एक आदेश जारी किया था, जिसमें प्याज और आलू के साथ ही लहसुन को भी फल और सब्जी के साथ रखते हुए इसकी नीलामी के आदेश जारी किए थे। इस पर आढ़त ली जाती थी। इसे व्यापारी और किसान मुकेश सोमानी ने प्रमुख सचिव कृषि के समक्ष चैलेंज किया था। तत्कालीन कृषि प्रमुख सचिव राजेश राजौरा ने इसे गलत माना था। जिसके खिलाफ आलू-प्याज व्यापारियों ने हाईकोर्ट में अपील की थी।सुप्रीम कोर्ट में फैसले को दी चुनौती
अपील पर हाईकोर्ट की एकलपीठ ने महाप्रबंधक के आदेश को व्यवस्थागत परिवर्तन मानते हुए सही ठहराया था। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में ही अपील की गई थी। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने पहले इस पर टिप्पणी की, लेकिन बाद में रिव्यू पीटिशन पर सुनवाई के दौरान अपने पुराने फैसले को रिकॉल कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई थी। सोमवार को इसकी सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. हर्ष पाठक ने मंडी बोर्ड के फैसले के कारण हो रही अव्यवस्था को रखा। सरकार की ओर से शपथ पत्र दिया गया कि 2015 के इस विवादित फैसले को हमने 2016 में ही वापस ले लिया था।चटनी-मसालों की श्रेणी
कोर्ट ने सपष्ट कर दिया कि लहसुन चटनी मसालों की श्रेणी में आता है। इसे फल-सब्जी की तरह बेचना या उस पर आढ़त लेना गैरकानूनी है। इस फैसले के साथ ही तुरंत प्रभाव से मंडियों में लहसुन पर वसूली जा रही आढ़त को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। ये भी पढ़ें: एमपी में 4 हजार शिक्षकों का नहीं हुआ ‘पुलिस वेरिफिकेशन’, अब अचानक होगी चेकिंग !
