बजट को लेकर पीडब्ल्यूडी ने कुछ सड़कों के प्रस्ताव भी भेजे हैं। उम्मीद की जा रही है कि ये प्रस्ताव भी बजट में शामिल किए जा सकते हैं। हालांकि, पिछले बजट की मोहन सरकार के पहले बजट की कई घोषणाएं आज भी अधूरी है। इसे लेकर भी अनुमान है कि इनके लिए भी राशि दी जा सकती है।
24-25 फरवरी को हुई थी GIS
राजधानी भोपाल में 24 और 25 फरवरी को जीआईएस हुई थी। इसके चलते बजट में अलग से 100 करोड़ रुपए तक मिल सकते हैं। यह राशि नगर निगम भोपाल को मिलने वाली राशि से अलग होगी। चर्चा है कि नए बजट प्रावधान को भी संबंधित विभागों के बजट में ही रखा जाएगा। जीआईएस के समापन पर ही मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। जैसे पीडब्ल्यूडी, नगरीय विकास विभाग, टूरिज्म के अलावा अन्य संबंधित विभागों के मद में अलग से राजधानी का मद बनेगा। क्रियान्वयन एजेंसी भी तय होगी।