प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर गरमाई राजनीति के बीच सीएम डॉ. मोहन यादव के बयान से इस मुद्दे पर फिर नई राह खुली है। सीएम ने कहा है कि OBC आरक्षण को लेकर हमारी सरकार के विचार स्पष्ट हैं… हम ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ की भावना पर कार्य कर रहे हैं।
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सीएम डॉ. मोहन यादव ने कहा कि ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण के स्टेंड पर हम कायम हैं। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट हमारे पूर्ववर्ती सरकार शिवराजसिंहजी के समय आई थी। हमारी सरकार इसका परीक्षण करेगी। इसके अलावा ओबीसी आरक्षण को लेकर जिन लोगों ने भी कोर्ट में याचिकाएं लगाई हैं, उन्हें बुलाकर सरकार बात करेगी।आशा जताई कि इस दिशा में बहुत जल्द अच्छे परिणाम आएंगे
सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार ने इस मुद्दे पर सॉलिसिटर जनरल से चर्चा की है। इतना ही नहीं सीएम ने विश्वासपूर्वक आशा जताई कि इस दिशा में बहुत जल्द अच्छे परिणाम आएंगे। यह भी पढ़ें
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गौरतलब है कि सन 2019 में जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी तब सीएम कमलनाथ ने राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानि ओबीसी का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया था। कांग्रेस सरकार ने इसके लिए अध्यादेश जारी किया और बाद में इसे विधानसभा से भी पारित करा दिया। हालांकि सरकार के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई जहां इस पर रोक लगा दी गई थी। तब से यह मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में चल रहा है।
