कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एचके पाटिल ने कहा, विश्व बैंक के सहयोग से डीईए (आर्थिक मामलों के विभाग) पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार को पीपीआर प्रस्तुत किया गया है। प्रस्ताव में चार परिवहन निगमों में 4,000 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और संचालन के लिए कम ब्याज दर पर 3,000 करोड़ रुपये का ऋण मांगा गया है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने कर्नाटक इलेक्ट्रिक बस कार्यक्रम के तहत परिवहन विभाग द्वारा तैयार पीपीआर को पूर्वव्यापी मंजूरी दे दी है।
बेंगलौर मेट्रो ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (बीएमटीसी) देश के उन पहले सार्वजनिक परिवहन निगमों में से एक था, जिसने इलेक्ट्रिक बसें शुरू कीं, जिसकी शुरुआत 2017 में फेम-1(इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका निर्माण करना) योजना के तहत बेंगलूरु में 10 बसों के पायलट के साथ हुई थी।
नए कायक्रम का उद्देश्य बढ़ती मांग को पूरा करने और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए इलेक्ट्रिक बस बेड़े का महत्वपूर्ण विस्तार करना है।
