CG Strike News: पंचायत सचिव संघ 17 मार्च को करेंगे विधानसभा का घेराव, इन मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी

विधानसभा चुनाव में मोदी की गांरटी में पंचायत सचिवों को शासकीयकरण करने का वादा किया गया। 1995 से कार्यरत पंचायत सचिवों को शासकीयकरण की गांरटी दी गई है। इस संबंध में 7 जुलाई 2024 को इनडोर स्टेडियम रायपुर के सभागार में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, विधानसभा अध्यक्ष, उपमुख्यमंत्री, मंत्री महिला बाल विकास विभाग एवं घोषणा पत्र के संयोजक सांसद दुर्ग की उपस्थिति में पंचायत सचिवों के शासकीयकरण को शीघ्र ही शासकीयकरण का भरोसा दिया गया।

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मुख्यमंत्री ने कमेटी गठन करने की घोषणा की। 16 जुलाई 2024 को पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग ने समिति गठन कर 30 दिवस के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने कहा। लेकिन बजट में इस पर कोई अमल नहीं किया गया। प्रदेश पंचायत सचिव संघ की कवर्धा में बैठक हुई, जिसमें 17 मार्च को विधानसभा घेराव एवं 18 मार्च से ब्लॉक मुख्यालय में अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लिया गया है।