हर तीन माह में करना था सर्वे
एनजीटी के आदेश पर अवैध होटलों को लेकर सिलीसेढ़ में सर्वे किया गया था। इसमें 14 होटल आए थे। इनको यूआईटी ने नोटिस दिए लेकिन आगे की कार्रवाई नहीं की। तय हुआ था कि प्रशासन व जल संसाधन खंड हर तीन माह में अतिक्रमण का सर्वे कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जल संसाधन खंड ने पूरा ही मामला दबा दिया।यह भी पढ़ें:
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अलवर तहसील के अंतर्गत आने वाले सिलीसेढ़ का मामला प्रशासनिक अधिकारियों ने भी दबा दिया, लेकिन अब मंत्री के आदेश पर आगे की कार्रवाई करनी होगी। जल संसाधन खंड का तर्क है कि जैसे आदेश मिलेंगे, उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। प्रशासन को भी सहयोग करना होगा।
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