Sai Cabinet Decision: फेलो को प्रति माह स्टाइपेंड
इसके अलावा कैबिनेट ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना आईआईएम रायपुर और ट्रांसफॉर्मिंग रुरल इंडिया फाउंडेशन नई दिल्ली के सहयोग से सुशासन और अभिसरण विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। यह योजना छत्तीसगढ़ के मूल निवासी युवाओं के लिए होगी। इसको सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले फेलो को आईआईएम रायपुर द्वारा एमबीए की डिग्री प्रदान की जाएगी। प्रारंभिक तौर पर चयनित फेलो को दो वर्ष की अवधि में आईआईएम रायपुर में शैक्षणिक सत्र में शामिल होना होगा तथा शेष अवधि में जिला व विभाग में राज्य की योजनाओं और कार्यक्रम के लिए कार्य करके जिला व विभाग को सहयोग प्रदान करना होगा। इस कार्यक्रम में होने वाले खर्च का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। साथ ही फेलो को प्रति माह स्टाइपेंड भी मिलेगा।
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राज्य जल सूचना केंद्र का होगा गठन
कैबिनेट ने राज्य में जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और वैज्ञानिक योजना तैयार करने के लिए राज्य जल सूचना केंद्र का गठन करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय से समझौता ज्ञापन (एमओयू) करने की सहमति दी गई। इससे स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर वर्षा, नदी और जलाशयों के स्तर, भूजल गुणवत्ता, गाद, नहरों में जल प्रवाह, फसल कवरेज, जलभृत मानचित्रण, भूमि और मिट्टी के डेटा सहित जल संसाधन संबंधी विभिन्न सूचनाओं का संग्रह, विश्लेषण और भंडारण करेगा। जल संसाधन प्रबंधन के लिए प्रमाणिक डेटा उपलब्ध कराएगा। इससे नीति निर्माण, रणनीतिक निर्णय, मॉडलिंग, विश्लेषणात्मक उपकरणों के विकास और जल प्रबंधन को मजबूती मिलेगी। Sai Cabinet Decision: 9 बांधों के सुधार के लिए केंद्र से लेंगे 522.22 करोड़: कैबिनेट ने राज्य के जल संसाधन विभाग के 9 बांधों के सुधार कार्यों के लिए 522.22 करोड़ रुपए भारत सरकार के माध्यम से ऋण स्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। इनमें मनियारी टैंक, घोंघा टैंक, दुधावा, किंकारी, सोंढूर, मुरुमसिल्ली (भाग-2), रविशंकर सागर परियोजना (भाग-2), न्यूज रूद्री बैराज और पेण्ड्रावन टैंक शामिल हैं।
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