यह भी पढ़ें: CG News: युवा किसान उगा रहा थाईलैंड वैरायटी के फूल, हर चार माह में हो रहा 8-10 टन उत्पादन अपने संबोधन के दौरान उन्होने नाबार्ड को राज्य ऋण संगोष्ठी 2025-26 आयोजित करने के लिए बधाई दी और छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों की सहायता करने में नाबार्ड द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए स्टेट फोकस पेपर 2025-26 का अनावरण किया गया। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. ज्ञानेंद्र मणि ने बताया कि नाबार्ड ने वर्ष 2025-26 के लिए छत्तीसगढ़ के प्राथमिकता क्षेत्र के तहत ऋण क्षमता 1.18 लाख करोड़ रुपये आंकी है।
राज्य ऋण संगोष्ठी में आईजीकेवी के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल, विशेष सचिव वित्त शीतल शाश्वत वर्मा, पंजीयक सहकारी संस्थाएं कुलदीप शर्मा, महाप्रबंधक आरबीआई मोहन रावत, जीएम, एसबीआई मनोज कुमार, एपेक्स बैंक के एमडी के. एन कांडे सहित, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष विनोद अरोड़ा सहित सभी बैंकों एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों, नाबार्ड के जिला विकास प्रबन्धकों, एलडीएम, केवीके के वैज्ञानिकों ने भाग लिया।
नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. ज्ञानेंद्र मणि ने अपने उद्बोधन में कहा कि वर्ष 2025-26 के कुल ऋण 1.18 लाख करोड़ रुपये की संभाव्यता में से, एमएसएमई और कृषि क्षेत्रों की हिस्सेदारी क्रमशः 58.8ः और 33.4 प्रतिशत अनुमानित की गई है। अपने संबोधन के दौरान, उन्होंने राज्य में बुनियादी ढांचे, विकास और प्रोत्साहन गतिविधियों के क्षेत्र में नाबार्ड द्वारा की गई पहलों को रेखांकित किया. उन्होंने राज्य में दलहन और तिलहन के तहत क्षेत्र में गिरावट पर अपनी चिंता दिखाई। उन्होंने सदन को बताया कि नाबार्ड, छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ में तिलहन और दलहन पर एक अध्ययन किया है और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, बैंकरों, एफपीओ और प्रगतिशील किसानों की भागीदारी के साथ एक कार्यशाला आयोजित की है।
जिसके आधार पर, नाबार्ड छत्तीसगढ़ ने राज्य में तिलहन और दलहन के तहत क्षेत्र बढ़ाने के लिए कार्यशाला से प्राप्त सुझावों के साथ अध्ययन रिपोर्ट साझा की है। उन्होंने राज्य में किसानों से तिलहन और दलहन की खरीद के लिए पहली बार राज्य के बजट 2025-26 में प्रावधान करने के लिए राज्य सरकार को अपना हार्दिक धन्यवाद दिया। मुख्य महाप्रबंधक ने यह भी कहा कि वर्ष 2025 “सहकारिता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष” है, और इसलिए, उन्होंने राज्य सरकार के सहकारी क्षेत्र और नाबार्ड को राज्य में सहकारी समितियों को विकास-उन्मुख, जीवंत और समावेशी बनाने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की।
अपने संबोधन के दौरान सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने नाबार्ड को राज्य ऋण संगोष्ठी 2025-26 आयोजित करने के लिए बधाई दी और छत्तीसगढ़ राज्य में किसानों की सहायता करने में नाबार्ड द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने सभी बैंकों से छत्तीसगढ़ में किसानों और अन्य लोगों की बेहतरी के लिए नाबार्ड छत्तीसगढ़ द्वारा किए गए अनुमानों पर ध्यान देने का भी अनुरोध किया।
उन्होंने कृषि के लिए अल्पकालिक ऋण प्रवाह बढ़ाने के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा राज्य में धान की बढ़ी हुई खरीद की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने आदिवासी समुदायों की आजीविका में सुधार, बस्तर की वन अर्थव्यवस्था और लघु वनोपज, मत्स्य विकास के लिए राज्य सरकार की योजना द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा की। वे चाहते थे कि नाबार्ड छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग की पैठ बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के साथ सहयोग करे। उन्होंने बस्तर की सालपी की जीआई टैगिंग और छत्तीसगढ़ की पारंपरिक फसलों के मूल्य संवर्धन पर भी विचार-विमर्श किया।
ऋषभ पराशर, उप सचिव, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ ने बैंकिंग क्षेत्र के प्रयासों के साथ केंद्रीय और राज्य बजट 2025-26 के अभिसरण की संभावना पर एक प्रस्तुति दी। मोहन रावत, महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक ने राज्य ऋण अनुमान को अंतिम रूप देते समय नाबार्ड के वैज्ञानिक ऋण नियोजन दृष्टिकोण की सराहना की और बैंकों से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत कृषि ऋण के 18 प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की।
डॉ. गिरीश चंदेल, कुलपति, आईजीकेवी ने बैंकों से छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स के लिए ऋण प्रवाह बढ़ाने और फूलों की खेती और कृषि व्यवसाय निर्यात के लिए आगे के लिंकेज का समर्थन करने का आग्रह किया। शीतल शाश्वत वर्मा, निदेशक, संस्थागत वित्त, जीओसीजी ने दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग पहुंच बढ़ाने और एसएचजी वित्तपोषण को मजबूत करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मनोज कुमार, जीएम, एसबीआई और एसएलबीसी संयोजक ने बैंकरों से 2025-26 के लिए 1.18 लाख करोड़ रूपए के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास करने का आग्रह किया। अंत में नाबार्ड ने सभी बैंकों को आग्रह किया कि स्टेट फोकस पेपर के आंकलन को आधार बनाकर वित्त वर्ष 2025-26 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के विकास हेतु ऋण पोषित करें।
