दिल्ली के 11 जिलों के राजस्व अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट
इससे पहले, सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के 11 राजस्व जिलों के जिलाधिकारियों के साथ एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य दिल्ली के राजस्व जिलों में चल रही प्रशासनिक और विकासात्मक गतिविधियों की समीक्षा करना था। साथ ही, यह बैठक स्थानीय समस्याओं को पहचानने और उनका समाधान तलाशने के साथ-साथ विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने के लिए बुलाई गई थी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से विकास कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट मांगी और उनकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की। यह भी पढ़ें
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सीएम रेखा गुप्ता ने कहा “दिल्ली सरकार का मकसद केवल योजनाएं बनाना नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना और जनता को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।” इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने सभी विभागों को 100 दिन, छह महीने और नौ महीने के लक्ष्यों पर आधारित विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा “योजनाओं को केवल कागज पर सीमित न रखें, बल्कि उनका जमीनी क्रियान्वयन हो और उसका लाभ आम जनता को भी प्रत्यक्ष रूप से मिले। इसके लिए 100 दिन, छह महीने और नौ महीने की कार्ययोजना तैयार करें।”दिल्ली की मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति को बताया प्राथमिकता
नई भाजपा सरकार ने इस साल के अपने बजट में दिल्ली की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को प्राथमिकता दी है। जलापूर्ति, सीवरेज, सड़क निर्माण और यमुना की सफाई जैसे अहम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट के तहत पानी और स्वच्छता से जुड़े कार्यों के लिए कुल 9,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इस बजट के अंतर्गत पुरानी पाइपलाइनों को बदलने, नई पाइपलाइन बिछाने और सीवर सिस्टम को आधुनिक बनाने की योजनाएं शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर घर तक स्वच्छ पानी पहुँचे और सीवर संबंधी समस्याओं का स्थायी समाधान हो।काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं करने की चेतावनी
इससे पहले भी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने शासन में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और दक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात दोहराई। उन्होंने स्पष्ट किया कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कर्मठ अधिकारियों को पूरा सहयोग मिलेगा। यह भी पढ़ें
