5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने दी थी मंजूरी
बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन अधिनियम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को मंजूरी दी थी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन गया। राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में 128 वोट और विपक्ष में 95 वोट पड़े। वहीं लोकसभा में लंबी बहस के बाद इस बिल के पक्ष में 288 वोट और विपक्ष में 232 वोट पड़े थे।मुस्लिम संगठन कर रहे विरोध
वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर कई मुस्लिम संगठनों ने विरोध जताया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) और अन्य संगठनों का कहना है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों की स्वायत्तता और धार्मिक आजादी पर हमला है। उनका तर्क है कि इसमें गैर-मुस्लिम सदस्यों को वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में शामिल करने, ‘वक्फ बाय यूजर’ प्रावधान को हटाने, और जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों के स्वामित्व का निर्धारण करने का अधिकार देने जैसे बदलाव मुस्लिम समुदाय के हितों के खिलाफ हैं।ओवैसी ने बताया असंवैधानिक
AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे “असंवैधानिक” करार देते हुए कहा कि यह वक्फ संपत्तियों को बचाने के बजाय उन्हें खत्म करने की साजिश है। AIMPLB ने इसे “वक्फ के लिए खतरनाक” बताया और इसे पूरी तरह खारिज करने की मांग की। यह भी पढ़ें
