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Ratan Tata के नाम पर रखा जगीरोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम, CM हिमंत सरमा का ऐलान

Ratan Tata Electronic City: मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता कार्यबल तैयार करना तथा शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए समझौता ज्ञापनों को क्रियान्वयन के लिए आगे बढ़ाना होगी।

गुवाहाटीMar 04, 2025 / 08:14 pm

Akash Sharma

Assam news: Electronic City in Jagiroad renamed Ratan Tata Electronic City

सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने जगीरोड में इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी रखने का फैसला किया है।

Ratan Tata Electronic City: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (CM Himanta Biswa Sarma) ने मंगलवार को घोषणा की कि मोरीगांव जिले के जगीरोड में आगामी इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम दिवंगत उद्योगपति रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा। राज्य में हाल ही में आयोजित एडवांटेज असम 2.0 निवेश और बुनियादी ढांचा शिखर सम्मेलन में सरमा ने जगीरोड में 27,000 करोड़ रुपये की लागत से टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली प्लांट की स्थापना की घोषणा की थी।

रतन टाटा को श्रद्धांजलि

सीएम सरमा ने कहा, ‘आज हमने जागीरोड स्थित इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, जागीरोड रखने का निर्णय लिया है।’ असम सरकार की ओर से इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखने का निर्णय भारत के औद्योगिक और तकनीकी विकास में उनके योगदान के प्रति श्रद्धांजलि है।
भारतीय बिजनेस मैन रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में 9 अक्टूबर 2024 को निधन हो गया। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने वैश्विक स्तर पर विस्तार किया और टेटली, जगुआर लैंड रोवर और कोरस जैसे ब्रांडों का अधिग्रहण किया।

टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली

टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली स्वदेशी उन्नत सेमीकंडक्टर पैकेजिंग प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए स्थल होगी, जिसमें फ्लिप चिप और I-SIP (पैकेज में एकीकृत प्रणाली) प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। ये प्रौद्योगिकियां ऑटोमोटिव (विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन), संचार, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य जैसे प्रमुख अनुप्रयोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। शिखर सम्मेलन 25 और 26 फरवरी को आयोजित किया गया।
शिखर सम्मेलन में राज्य को 5,18,295 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें जिला स्तर पर हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन भी शामिल हैं। सीएम सरमा ने कहा, “हम नए वित्तीय वर्ष में प्रस्तावों का विश्लेषण शुरू करेंगे और अगले छह महीनों में प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करेंगे।” यह जरूरी नहीं है कि सभी समझौता ज्ञापन निवेश में तब्दील हो जाएं और कार्यान्वयन की सफल दर आमतौर पर 50 प्रतिशत है, लेकिन मैं 80 प्रतिशत की उम्मीद कर रहा हूं, जिससे असम देश के अग्रणी राज्यों में से एक बन जाएगा।”

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