यह घटना ऐसे समय में हुई है, जब हाल ही में 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। इस हमले ने पूरे देश में आक्रोश की लहर दौड़ा दी। देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई।
भारत ने उठाए कड़े कदम
पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक कदम उठाए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने घोषणा की कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को ‘पर्सोना नॉन ग्राटा’ घोषित किया गया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही, इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग से भारत अपने रक्षा, नौसेना और वायु सलाहकारों को वापस बुलाएगा। दोनों उच्चायोगों में इन पदों को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा, दोनों उच्चायोगों से सेवा सलाहकारों के पांच सहायक कर्मचारियों को भी वापस बुलाया जाएगा। यह भी पढ़ें
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अटारी बॉडर बंद, सिंधु जल संधि स्थगित
मिस्री ने यह भी बताया कि अटारी में एकीकृत जांच चौकी (ICP) को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही, भारत ने SAARC वीजा छूट योजना (SVES) को पाकिस्तानी नागरिकों के लिए निलंबित कर दिया और उन्हें 40 घंटे के भीतर अपने देश लौटने का आदेश दिया। दोनों देशों के उच्चायोगों में अधिकारियों की संख्या को भी कम किया गया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने 1960 में हस्ताक्षरित सिंधु जल संधि को भी निलंबित करने का कड़ा कदम उठाया। इन सभी कदमों से स्पष्ट है कि भारत ने पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों और LoC पर उकसावे की कार्रवाइयों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है।
