कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा, “नियम 37 के तहत राज्यसभा में सदन का समय शाम 6 बजे तक होता है। 8 घंटे की चर्चा दोपहर 1 बजे से रात 9 बजे तक होनी चाहिए थी, लेकिन वोटिंग 2:20 बजे हुई और सदन सुबह 4 बजे तक चला। यह गैरकानूनी है।” तिवारी ने दावा किया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और इसे असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। लेकिन उस रात विपक्ष का गुस्सा और सवाल सिर्फ हवा में गूंजते रहे।
प्रस्ताव आते ही कांग्रेस को लगा झटका
लोकसभा में वक्फ विधेयक पारित होते ही संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के वैधानिक प्रस्ताव को पेश करने का अनुरोध किया। यह प्रस्ताव 13 फरवरी को मणिपुर में केंद्रीय शासन लागू होने के बाद संसद के अनुमोदन के लिए लाया गया था। रिजिजू के इस कदम ने विपक्ष को हैरान कर दिया। विरोध के बावजूद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने चर्चा शुरू करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव पेश किया, और फिर जो हुआ, वह विपक्ष के लिए एक झटके से कम नहीं था। यह भी पढें: बेमन मुलाकात! मोहम्मद यूनुस ने PM मोदी से की गुहार, अब हुई वार्ता, चिकन नेक पर तनावपूर्ण बयान देने के बाद मांगी मदद कांग्रेस सांसद शशि थरूर को चर्चा की शुरुआत के लिए बुलाया गया। थकान और हैरानी से भरे थरूर ने स्पीकर से पूछा, “क्या आप सचमुच इस वक्त चर्चा चाहते हैं? इसे कल सुबह कर लें।” लेकिन स्पीकर के अड़े रहने पर थरूर ने बोलना शुरू किया। उन्होंने मणिपुर की बिगड़ती स्थिति पर सवाल उठाए। थरूर ने कहा “मई 2023 से शुरू हुई अशांति 21 महीनों तक बढ़ती रही। कानून-व्यवस्था संभालने वाले नाकाम रहे। राष्ट्रपति शासन जरूरी है, लेकिन यह काफी नहीं,”। उनकी बातों में मणिपुर के लोगों का दर्द झलक रहा था, लेकिन देर रात की इस चर्चा में वह दमखम नहीं दिखा, जो दिन के उजाले में हो सकता था।
