उच्चस्तरीय कमेटी बनाने का आदेश
हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने 19 मार्च को इस मामले की सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था। 28 अप्रैल को कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा रद्द नहीं होगी। हालांकि, कोर्ट ने निर्देश दिया कि आगे से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाया जाए। इसके लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी के गठन करने के लिए कहा है।अब सुप्रीम कोर्ट का खटखटाएंगे दरवाजा
हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद पटना के शिक्षक गुरु रहमान ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ वह सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वहीं, कई छात्रों ने भी अब सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करने की बात कही है। यह भी पढ़ें
