कृषि विभाग को 9710 करोड़ आवंटित
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विभागों के बजट आवंटन में कृषि विभाग को 9,710 करोड़ रुपये, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास और मत्स्य व्यवसाय विकास विभाग को 635 करोड़ रुपये, फलोत्पादन विभाग को 708 करोड़ रुपये, मृदा एवं जलसंवर्धन विभाग को 247 करोड़ रुपये, जलसंपदा विभाग को 16,456 करोड़ रुपये, मदद एवं पुनर्वसन विभाग को 638 करोड़ रुपये, रोजगार गारंटी योजना विभाग को 2,205 करोड़ रुपये, सहकार एवं विपणन विभाग को 1,178 करोड़ रुपये और अन्न एवं नागरी आपूर्ति विभाग को 526 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।लाडली बहना योजना जारी रहेगी, बजट में इतने करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Majhi Ladki Bahin Yojana) जारी रहेगी और योजना के तहत लगभग ढाई करोड़ लाभार्थी महिलाओं को जुलाई 2024 से मिल रही आर्थिक सहायता आगे भी जारी रहेगी। अजित पवार ने बजट के दौरान बताया कि इस योजना पर अब तक 33,232 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस योजना के तहत कुल 36 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। हालांकि 2100 रुपये करने को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की गई है। यह भी पढ़ें
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5 साल में 237 किमी का होगा मेट्रो नेटवर्क- अजित पवार
अजित पवार ने बताया कि महानगरों में यात्रियों को वातानुकूलित और सुविधाजनक सफर देने के लिए मेट्रो परियोजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। मुंबई और पुणे में कुल 64 किमी के मेट्रो मार्ग शुरू किए जाएंगे। अगले पांच वर्षों में 237 किलोमीटर लंबे मेट्रो नेटवर्क का निर्माण किया जाएगा। नागपुर मेट्रो का पहला 40 किलोमीटर का चरण पूरा हो चुका है। वहीं, ठाणे मेट्रो और पुणे मेट्रो के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से नवी मुंबई के नए एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक विशेष मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना बनाई गई है।बजट में टैक्स बढ़ाने का ऐलान
बजट मे 30 लाख रुपये से अधिक की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर 6 प्रतिशत टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया गया है। जबकि सीएनजी और एलपीजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में 1 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गई। निर्माण गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों पर 7 प्रतिशत टैक्स का भी प्रस्ताव किया गया है। इससे लगभग 180 करोड़ रुपये की कमाई सरकार को होगी। इसके अलावा 7,500 किलो तक का माल ले जाने वाले हल्के माल वाहनों (एलजीवी) पर 7 प्रतिशत टैक्स की भी घोषणा की है। इससे राज्य को 625 करोड़ रुपये की कमाई होगी। मोटर वाहन टैक्स की अधिकतम सीमा भी 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी है, जिससे 170 करोड़ रुपये का राजस्व मिलेगा।मराठी भाषा विभाग को 225 करोड़ का फंड
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न विभागों के कार्यक्रम के खर्च के तहत सार्वजनिक बांधकाम-इमारत विभाग के लिए 1,367 करोड़ रुपये, पर्यटन और सांस्कृतिक कार्य विभाग के लिए 3,159 करोड़ रुपये, सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 2,899 करोड़ रुपये, और मराठी भाषा विभाग के लिए 225 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है।मुंबई में भूमिगत मार्ग के लिए 64,783 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू
अजित पवार ने बताया कि मुंबई में यातायात को सुचारू करने और तेज गति देने के लिए 64,783 करोड़ रुपये की लागत से भूमिगत मार्ग परियोजनाएं शुरू की गई हैं। वहीं, वर्धा के पवना से सिंधुदुर्ग जिले के पाथरादेवी तक 760 किलोमीटर लंबे 86,300 करोड़ रुपये की लागत वाले शक्तिपीठ कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अलावा, एक्सप्रेसवे पर मिसिंग लिंक का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है, जो अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। मुंबई उपनगरों में यातायात की रफ्तार बढ़ाने के लिए वर्सोवा से भाईंदर, मुलुंड से गोरेगांव, ठाणे से बोरीवली और ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव तक भूमिगत मार्ग बनाने का काम शुरू कर दिया गया है।
समृद्धि महामार्ग का काम 99 प्रतिशत पूरा
समृद्धि महामार्ग का निर्माण कार्य लगभग 99 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है, जिसमें कुल 64 हजार करोड़ रुपये की लागत आई है। एशियाई विकास बैंक परियोजना का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण के तहत 3,939 करोड़ रुपये की लागत से 468 किलोमीटर सड़कों के सुधार कार्य शुरू किए गए थे, जिनमें से अब तक 350 किलोमीटर का काम पूरा कर लिया गया है। तीसरे चरण के अंतर्गत 755 किलोमीटर लंबी सड़कों पर कुल 6,589 करोड़ रुपये की लागत से 23 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा, संशोधित हाइब्रिड एन्युइटी योजना के तहत 6,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का सीमेंट कंक्रीटकरण किया जा रहा है, जिसकी कुल लागत 36,964 करोड़ रुपये है।
