खुद महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने बताया था कि लाडली बहनों को 12 मार्च तक फरवरी की लंबित किस्त और मार्च की किस्त दे दी जाएगी। हालांकि 12 मार्च बीत जाने के बाद भी सभी पात्र लाभार्थियों को दोनों किस्तें नहीं मिली। इस बीच कई तरह की उड़ी अफवाहों ने लाभार्थी महिलाओं की चिंता बढ़ा दी। हालांकि अब 9वीं किस्त को लेकर बड़ी खुशखबरी सामने आई है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, अभी भी मार्च की किस्त यानी नौवीं किस्त जमा करने की प्रक्रिया जारी है। होली के एक दिन पहले 13 मार्च को लाभार्थियों के खाते में पैसे भेजे जा रहे हैं। गुरुवार सुबह से ही लाभार्थियों को पैसे जमा होने के मैसेज बैंक द्वारा प्राप्त हो रहे है। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि होली से पहले सभी पात्र महिलाओं को मार्च महीने के भी 1500 रुपये मिल जाएंगे।
अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर 7 मार्च को फरवरी महीने की किस्त लाडली बहनों के खाते में भेजी गई थी। महाराष्ट्र सरकार जुलाई 2024 से मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के तहत उन महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह सहायता राशि दे रही है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है। हालांकि पिछले साल विधानसभा चुनाव के दौरान महायुति सरकार ने इसे बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया था। हालांकि राज्य के बजट में इस संबंध में कोई घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा लाडकी बहिन योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपये आवंटित किए, जो कि पिछले बजट के मुकाबले 10,000 करोड़ रुपये कम है।
हालांकि मंत्री अदिति तटकरे ने कहा है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना कभी बंद नहीं होगी और यदि और फंड की जरुरत पड़ी तो अगले सत्र में इसका इंतजाम कर लिया जाएगा। महिलाओं से जो वादे किए गए है वो पूरे किए जाएंगे। चुनाव में की गई घोषणा पांच वर्षों के लिए होती है।
2100 रुपये के लिए करना होगा इंतजार
विपक्ष के आरोपों पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने विधानसभा में कहा कि आचार संहिता लागू होने से पहले यानी अक्टूबर 2024 तक लाडली बहना योजना (लाडकी बहीण योजना) के लाभार्थियों की संख्या लगभग 2 करोड़ 33 लाख 64 हजार थी। जो चुनाव के बाद फरवरी 2025 में बढ़कर 2 करोड़ 47 लाख हो गई। इसका मतलब है कि चुनाव के बाद लाडकी बहीन योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) के लाभार्थियों की संख्या में करीब 14 लाख की बढ़ोतरी हुई है। इस योजना की किस्त 2100 रुपये करने के संबंध में उचित समय पर मुख्यमंत्री और दोनों उप-मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे।