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केंद्र के फैसले के बाद लिया गया निर्णय
यह उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने पहले ही अपने कर्मचारियों का डीए दो फीसदी बढ़ाने का निर्णय लिया था। उसके कुछ ही हफ्तों बाद अब योगी सरकार ने भी अपने राज्य के कर्मचारियों के हित में यह फैसला लिया है। इस फैसले से राज्य के करीब 16 लाख सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और पेंशनधारक सीधे लाभान्वित होंगे। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी राज्य सरकार के कर्मचारियों के मासिक वेतन में राहत लाएगी, खासकर उन परिवारों के लिए जो हाल ही में बढ़ती महंगाई के चलते आर्थिक दबाव में थे। यह भी पढ़ें
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क्या होता है महंगाई भत्ता (DA)
महंगाई भत्ता वह राशि है, जो कर्मचारियों को महंगाई की दर को ध्यान में रखते हुए उनके मूल वेतन के अतिरिक्त दी जाती है। इसका उद्देश्य बढ़ती कीमतों के असर को कम करना होता है ताकि कर्मचारियों की क्रय शक्ति प्रभावित न हो। केंद्र और राज्य सरकारें आमतौर पर हर 6 महीने में डीए की समीक्षा करती हैं और जब महंगाई दर में बदलाव होता है, तो उसी अनुरूप डीए में संशोधन किया जाता है।कर्मचारियों में खुशी की लहर
महंगाई भत्ते की इस बढ़ोतरी को लेकर राज्य भर के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि इससे आर्थिक राहत तो मिलेगी ही, साथ ही यह भरोसा भी जगेगा कि सरकार कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष ने कहा, “हम लंबे समय से डीए वृद्धि की मांग कर रहे थे। सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए हमारी मांग मान ली है।” यह भी पढ़ें
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वित्तीय असर और सरकारी तैयारी
हालांकि इस फैसले से राज्य सरकार पर हर साल हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आएगा, लेकिन सरकार ने अपने बजट प्रबंधन के तहत इसे समायोजित करने की योजना पहले ही बना ली है। सूत्रों के अनुसार, वित्त विभाग ने पिछले महीने ही इस वृद्धि पर फाइनेंशियल इम्पैक्ट का आकलन कर लिया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंपी थी।क्या मिलेगा और कब मिलेगा
- पिछले वर्षों में डीए वृद्धि का ट्रेंड
- जनवरी 2024: 4% की वृद्धि (केंद्र सरकार)
- जुलाई 2023: 3% की वृद्धि
- जनवरी 2023: 4% की वृद्धि
- अब जनवरी 2025: 2% की वृद्धि (केंद्र और राज्य दोनों)
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