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मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी किए आदेश
उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 1 अप्रैल 2025 से सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल का अनिवार्य रूप से उपयोग करना होगा। यह फैसला सरकारी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए लिया गया है।अब छुट्टी के लिए भी ऑनलाइन करना होगा आवेदन
इस नए नियम के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपनी सभी प्रकार की छुट्टियों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर ही आवेदन करना होगा। इससे छुट्टियों की मंजूरी की प्रक्रिया को तेज और व्यवस्थित बनाया जा सकेगा। यह भी पढ़ें
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मानव संपदा पोर्टल के लाभ
- पारदर्शिता: सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड, छुट्टियां, एसीआर और एपीआर को डिजिटल रूप से सुरक्षित किया जाएगा।
- समय की बचत: अब किसी भी आवेदन या रिपोर्ट को ऑफलाइन जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- तेजी से प्रक्रिया: विभागों में लंबित रहने वाली फाइलों को ऑनलाइन मोड में तेजी से निपटाया जाएगा।
- भ्रष्टाचार पर रोक: सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।
- ऑनलाइन डेटा एक्सेस: कर्मचारी कहीं से भी अपने डेटा तक पहुंच सकते हैं।
कर्मचारियों को क्या करना होगा
- मानव संपदा पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- अपनी व्यक्तिगत जानकारी अपडेट करनी होगी।
- छुट्टी, एपीआर, एसीआर और अन्य सरकारी कार्यों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- पोर्टल पर लॉगिन कर अपने रिकॉर्ड को समय-समय पर अपडेट रखना होगा।
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मानव संपदा पोर्टल का उपयोग कैसे करें
- मानव संपदा पोर्टल (ehrms.upsdc.gov.in) पर जाएं।
- अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- उपलब्ध सेवाओं में से अपनी आवश्यकता के अनुसार चयन करें।
- ऑनलाइन फॉर्म भरें और सबमिट करें।
- आवेदन की स्थिति पोर्टल पर ट्रैक कर सकते हैं।
सरकारी आदेश की पालना अनिवार्य
मुख्य सचिव ने आदेश में स्पष्ट किया कि जो भी कर्मचारी इस प्रणाली का पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।सरकार की डिजिटल इंडिया योजना को बढ़ावा
मानव संपदा पोर्टल का उपयोग सरकार की डिजिटल इंडिया योजना को आगे बढ़ाने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे राज्य सरकार को कर्मचारियों के डेटा को सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी और ई-गवर्नेंस को मजबूती मिलेगी। यह भी पढ़ें
