Up Cabinet Decisions: UP कैबिनेट के 19 फैसले: गेहूं MSP बढ़ा, मेट्रो-स्टांप ड्यूटी पर अहम निर्णय!

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1. गेहूं समर्थन मूल्य और खरीद केंद्रों की स्थापना

राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) ₹2425 प्रति क्विंटल तय किया है। इसके तहत 17 मार्च से 15 जून 2025 तक 6500 खरीद केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जहां किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा। यह निर्णय किसानों की आय को सुनिश्चित करने और बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए लिया गया है।

2. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा

सरकार ने प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा को और मजबूत करने के लिए बलिया और बुलंदशहर में दो प्रमुख मेडिकल संस्थानों की स्थापना को मंजूरी दी है:

• बलिया: मेडिकल कॉलेज के लिए निशुल्क भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।
• बुलंदशहर: नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए निशुल्क भूमि हस्तांतरित करने का प्रस्ताव पारित हुआ।
• सैफई, इटावा: उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेडेड गायनी और 100 बेडेड पीडियाट्रिक ब्लॉक को सम्मिलित करते हुए पुनरीक्षित परियोजना को मंजूरी मिली।

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3. आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी

• राज्य सरकार ने आगरा मेट्रो सेवा के लिए बड़ी घोषणा की है।
• उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
• दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए गृह विभाग की भूमि को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।

4. स्टांप शुल्क में बड़ा बदलाव

सरकार ने ₹10,000 से ₹25,000 तक के भौतिक स्टांप को चलन से बाहर करने का निर्णय लिया है। अब केवल ई-स्टांप के माध्यम से कार्य किए जाएंगे। वित्त मंत्री के अनुसार, 5630.87 करोड़ रुपये मूल्य के स्टांप विभिन्न ट्रेजरी में रखे थे, इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

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5. सात नगर निगमों को दो वर्ष का विस्तार

सरकार ने राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत घोषित 7 नगर निगमों के कार्यकाल को 2 वर्ष तक बढ़ाने का फैसला लिया है। इनमें शामिल नगर निगम हैं:

• गाजियाबाद
• मेरठ
• फिरोजाबाद
• अयोध्या
• मथुरा-वृंदावन
• गोरखपुर
• शाहजहांपुर

6. हरदोई, कानपुर और औद्योगिक विकास की नई पहल

• हरदोई: तहसील सदर स्थित महर्षि दधीचि कुंड के पास की भूमि को पर्यटन विकास हेतु निशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा।
• कानपुर: उत्तर प्रदेश सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड की बंद पड़ी कताई मिलों की 451.20 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास हेतु यूपीसीडा को निशुल्क हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है।
• औद्योगिक प्रयोग हेतु भूमि आवंटन से निवेशकों को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

7. साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के कर्मचारियों के लिए राहत

सात कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान देने की मंजूरी दी गई है। यह सभी कर्मचारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से जुड़े हैं।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में 19 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जो किसानों, चिकित्सा, मेट्रो परियोजना, उद्योग और पर्यटन से जुड़े हैं। गेहूं खरीद केंद्रों की स्थापना से लेकर मेट्रो परियोजनाओं और औद्योगिक विकास तक, ये निर्णय उत्तर प्रदेश के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।