उत्पादन लागत में बढ़ोत्तरी की रकम देगी यूपी की जनता
‘मल्टी ईयर टैरिफ रेगुलेशन 2025’ में हाल ही में संशोधन किया गया है, जिससे अब 2029 तक हर माह ईंधन और बिजली खरीद लागत के आधार पर अतिरिक्त शुल्क वसूला जा सकेगा। पावर कॉर्पोरेशन के मुताबिक, जनवरी माह में बिजली उत्पादन की लागत में वृद्धि के चलते 78.99 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आया, जिसे अब उपभोक्ताओं से वसूला जा रहा है।
दरों में वृद्धि ‘काला कानून’: अवधेश कुमार वर्मा
इस निर्णय को लेकर उपभोक्ता संगठनों ने नाराजगी जताई है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बिजली दरों में वृद्धि को ‘काला कानून’ बताते हुए इसका विरोध करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि जब विद्युत निगमों पर उपभोक्ताओं का 33,122 करोड़ रुपये सरप्लस बकाया है, तो फिर अधिभार लगाने की कोई जरूरत नहीं है।