E-Rickshaw Campaign: यूपी में अनधिकृत ई-रिक्शा और ऑटो पर कसा शिकंजा, पहले ही दिन 915 सीज, 3035 चालान

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अभियान का पहला दिन: महत्वपूर्ण आंकड़े

अभियान के पहले दिन, मंगलवार को प्रदेश में कुल 915 ई-रिक्शा सीज किए गए और 3,035 वाहनों का चालान किया गया। विभिन्न संभागों में हुई कार्रवाई के आंकड़े इस प्रकार हैं:

• गाजियाबाद संभाग: 381 ई-रिक्शा पर कार्रवाई
• आगरा संभाग: 363 ई-रिक्शा पर कार्रवाई
• लखनऊ: 200 ई-रिक्शा सीज
• झांसी: लगभग 199 ई-रिक्शा पर कार्रवाई
• इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि सरकार अवैध वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपना रही है।

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कार्रवाई का उद्देश्य और मुख्यमंत्री के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि प्रदेश में नाबालिगों द्वारा वाहन संचालन न हो और ओवरलोडिंग को रोका जाए। उन्होंने यह भी कहा कि टेंपो और ई-रिक्शा चालकों का प्राथमिकता के साथ सत्यापन कराया जाए। इसके तहत, परिवहन विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से अभियान चला रहे हैं।

विभिन्न जिलों में कार्रवाई की झलक

• वाराणसी: पहले दिन 14 ऑटो और ई-रिक्शा सीज किए गए, जबकि 100 वाहनों का चालान किया गया। यह कार्रवाई पांडेयपुर, पुलिस लाइन तिराहा, बाबतपुर तिराहा, आशापुर चौराहा, चंद्रा चौराहा और सारनाथ मार्ग पर की गई।
• एटा: यातायात पुलिस और एआरटीओ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर 22 वाहनों को पकड़ा, जिनमें से 14 का चालान किया गया और 4 को सीज किया गया।
• नोएडा: नाबालिगों से ई-रिक्शा चलवाने के मामले में 5 वाहन मालिकों पर केस दर्ज किया गया और अब तक 564 ई-रिक्शा जब्त किए गए हैं। पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि ऐसे मामलों में और भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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अभियान की आवश्यकता और चुनौतियाँ

प्रदेश में कई स्थानों पर ई-रिक्शा बेतरतीब तरीके से खड़े हो जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही, कई जगह इनके अवैध स्टैंड बने हुए हैं, जो ट्रैफिक में बाधा डालते हैं। कई ई-रिक्शा चालकों का सत्यापन भी ठीक से नहीं हो सका है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएँ बढ़ गई हैं।

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अभियान की अवधि और भविष्य की योजनाएं

यह विशेष अभियान 30 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाएगी। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस आयुक्तों और एसएसपी/एसपी को पत्र लिखकर अभियान की सफलता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि इस अभियान की रिपोर्ट प्रति सप्ताह शासन को भेजी जाएगी।

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उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान यातायात व्यवस्था में सुधार और आमजन की सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम है। अवैध और अनधिकृत वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से न केवल सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि यातायात व्यवस्था भी सुचारु होगी। जनता से अपील है कि वे नियमों का पालन करें और प्रशासन के साथ सहयोग करें ताकि प्रदेश की सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सके।