हाई लेवल ब्रिज निर्माण के लिए कसल्टेंसी को किया हायर

रावतभाटा. राणा प्रताप सागर बांध के सामने से हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कार्य करने के लिए राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम की ओर से कंसल्टेंसी को हायर किया गया है। मौसम साफ होने पर शीघ्र ही कंसल्टेंसी जयपुर से रावतभाटा आकर हाई लेवल ब्रिज के लिए मौका निरीक्षण कर डीपीआर बनाने का कार्य प्रारंभ करेगी। यह जानकारी राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम चित्तौड़गढ़ के अधिशासी अभियंता नवीन अग्रवाल ने दी।
रावतभाटा से डूब विस्थापित गांवों को सड़क मार्ग से जोड़ने वाली पेराफेरी सड़क मार्ग पर वर्ष 2019 में राणा प्रताप सागर बांध के खोले गए गेटों के पानी के निकास के दौरान जल संसाधन विभाग की ओर से बनाया गया सममर्सिबल पुल क्षतिग्रस्त हो गया और इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रुक गई। क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र सिंह बिधूड़ी ने इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जानकारी दी और उन्होंने हाई लेवल ब्रिज निर्माण के लिए 55 करोड़ की राशि स्वीकृत की।
इससे पूर्व 58 किलोमीटर पेराफेरी सड़क और पुलियाओं का कराया निर्माण
क्षेत्रीय विधायक ने हाई लेवल ब्रिज की स्वीकृति से पूर्व डूब विस्थापित गांवों को 12 माह यातायात सुविधा से जोड़ने के लिए क्षेत्र में पुरानी रपट के स्थान पर ऊंची पुलियाओं और सड़क का नवनिर्माण कराया। इसमें 58 किलोमीटर क्षतिग्रस्त सड़क के स्थान पर नई सड़क का निर्माण कराया और पतलोई, खोकी, कालिया खाल पर पुलियाओं का निर्माण कराया है। अब बरसात के दिनों में भी ग्रामीणों को यातायात सुविधा सुलभ होगी, जबकि पूर्व में बरसात के दिनों में यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कट जाता था और लोगों का संपर्क भी टूट जाता था।
सार्वजनिक निर्माण विभाग को पूर्व में मिला था निर्माण कार्य
हाई लेवल ब्रिज निर्माण कार्य का पूर्व में सार्वजनिक निर्माण विभाग बेगूं रावतभाटा की ओर से एस्टीमेट बनाकर भेजा था, जिस पर निर्माण कार्य के लिए बजट स्वीकृत किया गया था। निविदा भी जारी की गई थी जिसे बाद में निरस्त कर दिया। निविदा के बीच सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव संजीव माथुर ने यह कार्य राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम (आरएसआरडीसी) को कराने के आदेश जारी किए। जिस पर आरएसआरडीसी ने इसके लिए कंसल्टेंसी को हायर किया जो अब इसकी डीपीआर बनाएगी।
क्या होगा डीपीआर में
हाई लेवल ब्रिज की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पुल की लंबाई, कितने पियर, कितनी क्षमता और कहां पर इसका निर्माण किया जाएगा और कितनी ऊंचाई रखी जाएगी। बांध के सारे गेट खोलने के बाद पानी की निकासी के दौरान यातायात अवरुद्ध नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा। कंसल्टेंसी 3 महीने में यह कार्य पूरा करेगी और इस पर 10 लाख रुपए की राशि खर्च की जा रही है।