सिंधी समाज का दर्द: सिंध से आए परिवारों को 77 वर्षों में भी नहीं मिला जमीनों का मालिकाना हक

कटनी. देश की आजादी के बाद 1948 में पश्चिमी पाकिस्तान के सिंध प्रांत से आए सिंधी समाज के हजारों परिवार 77 वर्षों बाद भी जमीनों के मालिकाना हक से वंचित हैं। शहर के माधवनगर में पुनर्वास (नजूल) की भूमि पर ऐसे हजारों परिवार निवास कर रहे है जो सरकारों के लिए वोट बैंक बनकर रह गए हैं। नगरनिगम के छह वार्डों के अंतर्गत काबिज इन करीब पांच हजार परिवारों से दोनों ही पार्टी के नेता वोट तो ले लेते है लेकिन इन परिवारों की सबसे बड़ी समस्या का हल अबतक नहीं हो चुका है। चुनाव में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर विधायक जमकर बैठकें कर समाज को अपनी पार्टी को वोट देने के लिए कहते है लेकिन चुनाव जीतने के बाद इस समाज को भूला देते हैं। सिंधी समाज के लोगों ने बताया कि 1972 से 1984 तक 1711 पट्टे बंटे थे। इसके बाद 1994 में 1200 लोगों ने आवेदन किया था, तभी से प्रकरण लंबित हैं। 2014-15 में सर्वे कराया गया था। उसमें यह तथ्य सामने आए थे कि पुनर्वास की जमीन में कुल 4 हजार 331 प्लाट हैं। पुनर्वास पट्टेदारों की संख्या 1711 है। रिक्त पड़े प्लाटों पर 1862 लोग काबिज हैं। रिक्त पुनर्वास भूमि पर 805 लोग काबिज हैं। इस तरह से कुल काबिजदारों की संख्या 2 हजार 667 है।