10 स्कूलों को मिला अमृत विद्यालय का दर्जा, डिजिटल सुविधाओं से होंगे लैस
टैक्स में आएगा इतना इजाफा
अब तक नगर निगम 49 हजार 123 संपत्तियों से सालाना 10 करोड़ 94 लाख रुपए टैक्स वसूल रहा था, लेकिन अब यह बढकऱ लगभग 12 करोड़ 94 लाख रुपए हो जाएगा। यानि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 से नगर निगम को लगभग 2 करोड़ रुपए अतिरिक्त आय होगी।- 70 लाख रुपए किए गए हैं जीआएस सर्वे में खर्च
- 3204 संपत्तियामें सामने आया अधिक क्षेत्रफल
- 359 भवनों में हो रही थी अधिक टैक्स वसूली
- 56 हजार 940 से अधिक हो गई हैं संपत्तियां
सर्वे एजेंसी पर होगी कार्रवाई
बता दें कि जीआएस सर्वे की प्रक्रिया वर्ष 2016 में शुरू हुई थी, जिसे एक वर्ष में पूरा किया जाना था। लेकिन ठेका एजेंसी ने इसे वर्ष 2024-25 में जाकर पूरा किया। नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यदि यह काम समय पर पूरा हो जाता, तो निगम को अब तक 40 से 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता था। इस देरी के लिए ठेकेदार फर्म पर पेनाल्टी की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बीच में दो साल कोविड के कारण भी देरी हुई है। नगर निगम ने यह सर्वे करीब 70 लाख रुपए में कराया है।
लोगों को भेजे जा रहे सूचना पत्र
जीआइएस सर्वे के आधार पर नगर निगम अब लोगों को नए टैक्स निर्धारण की जानकारी दे रहा है। इस माह से डोर-टू-डोर अभियान के तहत राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी भवन स्वामियों को सूचना पत्र पहुंचा रहे हैं। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिन नागरिकों को टैक्स निर्धारण में आपत्ति है, वे अपना पक्ष रख सकते हैं। उनपर सुनवाई भी की जाएगी।
यह है जीआइएस सर्वे
जीआइएस सर्वे यानी ‘जिओग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम सर्वे’ एक अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित सर्वेक्षण प्रक्रिया है, जिसमें किसी क्षेत्र की सभी संपत्तियों, भूखंडों, इमारतों और बुनियादी ढांचे की डिजिटल मैपिंग और डेटा संग्रहण किया जाता है। यह सर्वे खासतौर पर नगर निगम, नगर पालिका जैसे शहरी निकायों द्वारा कराया जाता है। हर संपत्ति की लोकेशन की सटीक जानकारी जीपीएस और उपग्रह चित्रों की मदद से देता है। संपत्ति का क्षेत्रफल, ऊंचाई, निर्माण का प्रकार आदि को रिकॉर्ड करता है। बेनामी या अघोषित संपत्तियों की पहचान करता है। टैक्स निर्धारण के लिए ठोस और पारदर्शी डेटा उपलब्ध कराता है। डिजिटल नक्शों और डेटाबेस की मदद से नगर निकाय के रिकॉर्ड अपडेट करता है। दाल मिलर्स को लाइसेंस नवीनीकरण में मिली राहत, तुअर पर दोहरे मंडी टैक्स राहत की बड़ी दरकार
जीआइएस सर्वे से लाभ
- बेनामी या छिपी संपत्तियों की पहचान हुई है
- सटीक टैक्स निर्धारण संभव हो पा रहा है
- नगर निगम का राजस्व बढ़ गया है।
- शहरी योजना, सडक़, जल निकासी, सफाई आदि की बेहतर प्लानिंग।
- डिजिटल रिकार्ड से पारदर्शिता को बढ़ावा
ये लिए जा रहे टैक्स
- समेकित कर
- संपत्ति कर
- नगरीय विकास उपकर
- शिक्षा उपकर
- स्वच्छता कर
- जलकर
