केन्द्र सरकार के भी मिले हैं निर्देश
सहकारिता राज्यमंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना के प्रारंभ में कृषक द्वारा दिए गए घोषणा पत्र के आधार पर ही लाभ राशि का हस्तांतरण कर दिया जाता था। बाद में भूमि की रिपोर्ट अपलोड करना भी अनिवार्य किया गया। केंद्र सरकार द्वारा भी अपात्र व्यक्तियों से सम्माननिधि की राशि वसूलने के निर्देश दिए गए है। वर्ष 2019 से 2023 के बीच पाली में अपात्र व्यक्तियों को दिए गए लाभ के प्रकरण संज्ञान में आने के बाद पाली जिला कलक्टर के निर्देश पर तहसीलदार देसूरी, मारवाड़ जंक्शन और रानी में एफआईआर दर्ज करवाई गई है।
13 हजार 720 व्यक्तियों के नाम ऐसे हैं, जो उन गांवों के निवासी नहीं
इससे पहले विधायक केसाराम चौधरी के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि मारवाड़ जंक्शन विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत कुल 13 हजार 858 अपात्र व्यक्तियों के आवेदन पंजीकृत हैं, जिन्हें योजना के तहत विभिन्न किश्तों के माध्यम से 826.66 लाख राशि का लाभ प्राप्त हुआ है। उन्होंने इन अपात्र व्यक्तियों की गयी हस्तान्तरित राशि का विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि इन 13 हजार 858 अपात्र व्यक्तियों में से 13 हजार 720 व्यक्तियों के नाम ऐसे हैं, जो उन गांवों के निवासी नहीं हैं। इस प्रकरण की जांच के लिए जिला कलक्टर, पाली को निर्देशित किया गया है। अपात्र कृषकों को पात्र किया जाकर लाभ दिए जाने के सम्पूर्ण प्रकरण की जांच उपरान्त उत्तरदायी पाए गए कार्मिकों एवं अधिकारियों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जएगी।
